फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त छन् । तर यस पटक मतदातामा उत्साहभन्दा बढी निराशा देखिन्छ । पटक–पटकका निर्वाचन, उस्तै आश्वासन र उस्तै परिणामले नागरिकको भरोसा क्रमशः कमजोर बनाएको छ । “जति जोगी आए पनि कानै चिरेका” भन्ने उखान जस्तै अवस्था दोहोरिँदै आएको अनुभूति धेरै मतदाताले गरिरहेका छन् ।
मतदाताहरूको अपेक्षा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो छैन । घरअगाडिको बाटो पिच होस्, खानेपानी सहज होस्, विद्युत् आपूर्ति नियमित होस् यी आधारभूत आवश्यकता नै उनीहरूको मुख्य माग हुन् । विकासका चिल्ला भाषण र ठूला योजना भन्दा पनि दैनिक जीवनसँग गाँसिएका यस्ता सामान्य पूर्वाधार पूरा भए नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था छ । तर विगतका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यिनै सामान्य काममा समेत परिणाम देखाउन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ ।
विशेष गरी सुदूरपश्चिममा गरिबी, बेरोजगारी र अवसरको अभाव गम्भीर समस्या बनेका छन् । यहाँका धेरै नागरिक रोजगारीका लागि भारततर्फ निर्भर छन् । युवा शक्ति विदेशिन बाध्य छ, गाउँ बस्ती खाली हुँदै गएका छन् । तीन तहको सरकार—संघ, प्रदेश र स्थानीय—संविधानले व्यवस्था गरे पनि आम नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र उत्तरदायित्वहीनता देखिँदा संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
निर्वाचन आवधिक प्रक्रिया मात्र होइन, जनविश्वास नवीकरण गर्ने अवसर पनि हो । तर विश्वास त्यतिबेला मात्र फर्किन्छ जब राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्छन् र व्यवहारमा परिवर्तन देखाउँछन् । चुनावी घोषणापत्र कागजमा सीमित नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नतिजामुखी काम नै आजको आवश्यकता हो ।
मतदाताले पनि निराशाभित्रै सीमित नभई विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व छ । व्यक्तिको लोकप्रियता वा क्षणिक प्रभावभन्दा पनि उसको कार्यक्षमता, विगतको काम र स्पष्ट योजनालाई आधार बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, र त्यसको सही प्रयोगले मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
यस निर्वाचनले उत्साह कम देखिए पनि सम्भावनाको ढोका बन्द भएको छैन । नागरिकका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न सके, सुदूरपश्चिमका युवालाई आफ्नै भूमिमा अवसर सिर्जना गर्न सके, र सरकारका तीनै तहले समन्वयका साथ परिणाम दिन सके—त्यही नै साँचो परिवर्तन हुनेछ । अन्यथा, आश्वासनको दोहोरिने चक्रले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास अझै क्षीण बनाउनेछ ।