धनगढी, ८ साउन : कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब ३५ करोड बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ। स्थानीय तह, पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना तथा विभिन्न विषयगत कार्यालयका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको कुल बजेटमध्ये ५ अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा कैलालीमा चालूतर्फ ३० अर्ब २ करोड ५१ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ गरेर कुल ३९ अर्ब ६१ करोड ८६ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यसमध्ये ३४ अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार खर्च भए पनि ५ अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ८२ हजार फ्रिज भएको छ।
पुँजीगतको तुलनामा ३ गुणा बढी ३० अर्ब २ करोड बजेट चालू खर्च शीर्षकमा रहेको थियो । त्यसमध्ये २८ अर्ब २५ करोड खर्च गरेर ९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ९ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख ८७ हजार मध्ये ६ अर्ब १२ करोड ७९ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६२ दशमलब ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगतप्रकाश भट्टले बताए।
उनका अनुसार चालूतर्फ १ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेका बेला चालूभन्दा ३ गुणा बढीले कम रहेको पुँजीगततर्फ करिब दोब्बर ३ अर्ब ५८ करोड बजेट फ्रिज गएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाको वित्तीय प्रगतिसमेत निराशाजनक रहेको पाइएको छ।
जिल्लामा विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय विकास पूर्वाधार आयोजना, सङ्घीय आयोजना, हुलाकी सडक, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम, मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक जस्ता ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा कम वित्तीय प्रगति भएकै कारण समग्र खर्च प्रतिशत घटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
कुल २ अर्ब १४ करोड ८४ लाख १७ हजार बजेट रहेको क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ९५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्चिंदै ४५ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति गरेको छ भने १ अर्ब ६० करोड वार्षिक बजेट रहेको सहजपुर–बोगटान सडकले ४१ प्रतिशत प्रगति गर्दै ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। कुल २५ करोड बजेट रहेको मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना कार्यालयले १४ करोड १५ लाख खर्च गर्दै ५७ प्रतिशत, ३५ करोड २९ लाख बजेट पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले ३० करोड ३५ लाख खर्च गर्दै ८६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
१४ करोड ६३ लाख वार्षिक बजेट पाएको स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास आयोजनाले ७ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ। जसको ५१ प्रतिशत प्रगति हो। हुलाकी सडक योजना कार्यालयले बजेट संशोधनसहित ९९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। संशोधनसहित कुल ५० करोड ५८ लाख वार्षिक बजेट रहेको हुलाकी सडक योजनाले ५० करोड १४ लाख खर्चिंदै सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको हो।
कृषितर्फको कार्यक्रममा मात्र कुल २ अर्ब ५८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेकामा १ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख खर्च गर्दै ६९ प्रतिशत प्रगति कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख लेखा नियन्त्रक भट्टले गत वर्षको कुल खर्च र पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको प्रगति विवरणलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताउँछन्। उनको भनाइमा पुँजीगत बजेट कम्तीमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको अवस्थालाई मात्र सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। गत वर्ष बजेट कम खर्च हुनुका पछाडि विभिन्न कारण भएको भट्टको विश्लेषण छ।