अत्तरिया, १६ फागुन : सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई पदमुक्त गर्ने अधिकार आफुलाई नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आईतबार बसेको प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिमिको बैठकले डाक्टर अर्याललाई प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकबाट पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग डाक्टर अर्याललाई पदमुक्त गर्ने अधिकार छैन । सुदूरपश्चिम निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड २०८० अनुसार ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीलाई सरुवा वा काजफिर्ता गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई मात्र भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएको हो ।
‘सुदूरपश्चिम निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड २०८० को दफा ५ को उपदफा ७ अनुसार ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीको सरुवा र काजफिर्ताको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मात्र छ, त्यसैले सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर अर्याल, यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा निर्देशकमा पुर्नबहाली भएका हुन । यसअघिको सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेपनि उनलाई २०७८ सालको भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुँदा सम्मका लागि निर्देशक पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशकै आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको सहमतिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर अर्याललाई २०७९ सालको भदौ ३० गते निर्देशक पदमा पुर्नबहाली गरेको थियो ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु