अत्तरिया : सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लागू गरेको सय रुपैयाँमाथिको भन्सार शुल्क तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार शुल्क नउठाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि तराई–मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ बढाइएको थियो भने स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ (२) अनुसार छुटको व्यवस्था हुँदाहुँदै राजपत्रमार्फत सय रुपैयाँमाथि कर लगाइनु कानुनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो । अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार अदालतले सोही कानुनी आधारलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उक्त रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।