अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश विकास परिषद्बाट पारित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा समेत अनुमोदन गर्दै आईतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्नेछ, जहाँ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहकै अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास परिषद् बैठकले योजनाको मस्यौदा पारित गरेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, संघीय सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, प्रचलित ऐन–नियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा तयार गरिएको हो ।
“समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम” भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशवासीको जीवनस्तर उकास्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । योजनाले उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने रणनीति तय गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत योजनाको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
योजनाले शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरणको आधारस्तम्भ मानेको छ । गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी उच्च शिक्षाको विकास, छात्रवृत्ति विस्तार, डिजिटल शिक्षण प्रणालीको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई दिगो विकास, सुशासन र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणतर्फ सुदूरपश्चिमलाई अग्रसर गराउने मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिएको जनाएको छ । सरकारका अनुसार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी वृद्धि र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।