धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार र गरिबी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँ ले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। सडक पहुँचबाट अझै वञ्चित रहेका साइपाल गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका लाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग तथा सहायक मार्गको स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
गरिबी न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ढकारी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका, शिखर नगरपालिका, त्रिवेणी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका मा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणसँग जोडिएका एकीकृत कार्यक्रममार्फत ती क्षेत्रमा सघन रूपमा गरिबी न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
रोजगारी सिर्जना तथा युवाको विदेश पलायन रोक्न सरकारले मुख्यमन्त्री लघुद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा “एक स्थानीय तह, एक लघु औद्योगिक ग्राम” अवधारणालाई विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी तथा विकास सम्मेलनसमेत आयोजना गरिने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँगको सहकार्यमा आगामी वर्षभित्र खप्तड र बडीमालिका क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ। पर्यटन विकासका लागि अपि क्षेत्र, सुर्मा क्षेत्र, साइपाल क्षेत्र, बडीमालिका, रामारोशन र रानीसैन क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल लाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै पहाडी छ जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यासम्म विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा नौ जिल्लाका १६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा विस्तार, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै समावेशी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। आगामी बजेटमार्फत यी योजनाको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा भने सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित रहेको छ।