अत्तरिया। सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनलाई दलको नेताबाट हटाउने अभियान चलाइरहेका सांसदहरूलाई नै सरकारमा सहभागी गराउने संकेत गर्दै शाहले असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री पदको प्रस्ताव गरेका हुन्।
स्रोतका अनुसार बुधबार बोलाइएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित रहेका दिवान सिंह विष्टसहितका आठ सांसदलाई वर्तमान मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहले राखेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार कायम राख्ने गरी मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमा छौं,’ असन्तुष्ट पक्षका एक सांसदले भने, ‘तर हाम्रो मुख्य माग मन्त्री बन्नु होइन, संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन हो। यद्यपि प्रस्तावबारे छलफल गर्न नसकिने अवस्था पनि छैन।’
लामो समयदेखि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सांसदहरू मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा देखिँदै आएका छन्। त्यसैले शाहको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट समूह सकारात्मक बन्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
यता, प्रदेश कांग्रेसभित्र बढ्दो विवाद समाधानका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणासहितका नेताहरूलाई धनगढी पठाउने तयारी गरेको छ। उनीहरू शुक्रबार धनगढी पुगेर दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका दिवान सिंह विष्टले भने हालसम्म शाहको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका छैनन्। तर केन्द्रीय नेतृत्वले पनि समन्वयकारी भूमिका खेलेमा एक–दुई दिनभित्रै असन्तुष्ट पक्षबाट मन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना बलियो रहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री निकट सांसदहरूले समेत असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको पुष्टि गरेका छन्।
गत साता आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश भएको भोलिपल्ट विष्टसहित नौ सांसदले शाहविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद डम्मरी महरा पछि शाहको पक्षमा फर्किएपछि तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पद जोगाएका थिए।
यद्यपि असन्तुष्ट समूहले विपक्षी नेकपासँग सहकार्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट नै असफल बनाउने रणनीति बनाएको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शाह लचक देखिएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
अब केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप र मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्तावले सुदूरपश्चिम कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई समाधानतर्फ लैजान्छ वा नयाँ राजनीतिक समीकरण जन्माउँछ भन्ने चासो बढेको छ।