धनगढी : युवा, विद्यार्थी तथा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधानका लागि राज्यका सबै निकाय र सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार तथा संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लोकतान्त्रिक सहभागिताका लागि नागरिक संलग्नता प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल र यूएनडीपीको सहकार्यमा बुधबार धनगढीमा आयोजित ‘वर्तमान परिवेशमा युवा, विद्यार्थी तथा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका मुख्य सवालहरू’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ विकास समितिका सभापति तथा पूर्वमन्त्री घनश्याम चौधरीले गरिबी र असमानता अन्त्य नगरी देशको समग्र विकास सम्भव नहुने बताए। उनले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरीलगायतका समुदायका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न पहल गरेको उल्लेख गर्दै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।
प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले सीमान्तकृत समुदायका समस्या गम्भीर रहेको भन्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले यस्ता समुदायका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सबै पक्षको साझा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मी विकले नीतिगत कमजोरीका कारण सीमान्तकृत समुदायले विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताइन्। दलित विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि कतिपय स्थानमा शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको उल्लेख गर्दै उनले यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणमा आधारित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। साथै, राज्यबाट लक्षित समुदायका लागि केही सकारात्मक कामहरू पनि भएको उनको भनाइ थियो।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले सरकारी सूचना र सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्दा उनीहरू विभिन्न सुविधा तथा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको बताए। उनले किसानका लागि उपलब्ध गराइने अनुदानसमेत वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरे।
नेकपाकी सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य गीता नेपालीले समाजमा अझै पनि छुवाछूतजस्ता विभेदकारी प्रथा विद्यमान रहेको बताउँदै यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले दलित समुदायका विद्यार्थी मात्र होइन, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिसमेत आवासजस्ता आधारभूत सुविधामा विभेद भोग्न बाध्य भएको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिले पनि कार्यालयले दिई रहेका सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरीहरूको पुनःस्थापना प्रक्रिया अझै अपूरो रहेको भन्दै त्यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेका विविध समस्या समाधानका लागि पनि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिएको थियो।
सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए।