शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय : चार प्रदेश अस्पताल शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता

अत्तरिया  : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच प्रदेश मातहतका चारवटा अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सोमबार विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक क्लिनिकल अध्ययन–अध्यापन, अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौता अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सम्झौताले लिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २१ गतेको निर्णय तथा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख छ ।

सम्झौताले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल÷पीएचडी तहसम्मका स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको शैक्षिक र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग हुने अस्पताललाई मान्यता दिने तथा आवश्यकता अनुसार अस्पतालमा कार्यरत योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वविद्यालयको नियम अनुसार शिक्षकको पदनाम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय चिकित्सकको पद प्रमाणीकरण गर्दा वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
अस्पतालमा शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रममा संलग्न शिक्षकलाई विश्वविद्यालयको प्रचलित नियमअनुसार पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालयको हुनेछ । अस्पतालमा कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार, उपकरण, पुस्तकालय र सूचना प्रविधिमैत्री वातावरण विकासका लागि विश्वविद्यालयले सहयोग गर्नेछ ।

अस्पतालहरूले भने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई विभिन्न विभागमा क्लिनिकल अभ्यासका लागि आवश्यक स्थान र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यार्थीले अस्पतालमा प्रत्यक्ष बिरामी परीक्षण, उपचार वा कुनै पनि चिकित्सकीय प्रक्रिया गर्दा सम्बन्धित शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सक वा तोकिएको स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थीलाई अस्पतालको नियम, कार्यविधि, आचारसंहिता, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तथा सम्बन्धित विभागको कार्यप्रणालीबारे अभिमुखीकरण गराउने जिम्मेवारी पनि अस्पताललाई दिइएको छ । बिरामी तथा उनका आफन्तको मर्यादा, गोपनीयता र अधिकारको सम्मान गर्दै प्रचलित कानून तथा व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न विद्यार्थीलाई निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौताले अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विश्वविद्यालयले स्थापना गर्ने अनुसन्धानसम्बन्धी समितिमा अस्पतालका प्रतिनिधिलाई समावेश गरिने तथा विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने जर्नलमा अस्पतालमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ताका लेख–रचनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा बिरामीको व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ अस्पतालमा उपलब्ध नभएका प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्रोतको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय आफैंले गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेखित शर्त कार्यान्वयनका कारण अस्पताल वा प्रदेश सरकारमाथि कुनै अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने स्पष्ट गरिएको छ । अस्पतालमा रहेका उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउनेछ भने आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयले थप उपकरण तथा पूर्वाधारसमेत अस्पतालमा राखेर प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको उपचार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्तिम क्लिनिकल जिम्मेवारी अस्पतालले तोकेका सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक तथा क्लिनिकल विभागमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयका शिक्षक शैक्षिक तथा प्रशिक्षण भूमिकामा संलग्न भए पनि अस्पतालको औपचारिक क्लिनिकल जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी, प्रसूति कक्ष तथा अन्य आकस्मिक सेवामा प्रत्यक्ष उपचार निर्णय, उपचार योजना वा आकस्मिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पताल र विश्वविद्यालयबीच विवाद उत्पन्न भएमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा सहजीकरणमा आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने र त्यसबाट समाधान हुन नसके प्रचलित कानून अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताको अवधि २० वर्ष कायम गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार अवधि नवीकरण गर्न सकिनेछ । प्रदेश सरकारले समान प्रकृतिको आफ्नै शैक्षिक संस्था वा प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अवस्था आएमा वा अन्य परिस्थिति सिर्जना भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा कम्तीमा एक वर्षको पूर्वसूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सकिनेछ । तर सम्झौता भंग गर्दा अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सम्झौतामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव डा. नीरज अयारल र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले हस्ताक्षर गरेका छन् । अस्पतालका तर्फबाट सेतीका डा. हेमराज पाण्डे, महाकालीका डा. जगदीश जोशी, टीकापुरका डा. रेमकुमार राई र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका डा. कमलेशप्रसाद यादव सहभागी थिए ।