अत्तरिया, १६ माघ : कैलालीको चुरेका पहिरो पीडितको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिले चुरे गाउँपालिका–४, पनेरुवागडास्थित राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरीरहेका बाढी तथा पहिरो पीडितको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
आइतबार स्थलगत अनुगमनमा पुगेका प्रदेशका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बाढीपहिरो पीडितको वास्तविक रुपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति हर्कबहादुर कुँवरले निर्वाचनको समयमा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने भएकाले वन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य अकलबहादुर रावलले बाढीपहिरो पीडितको नाममा भइरहेको अनियन्त्रित वन अतिक्रमण बन्द हुनुपर्ने बताए । उनले चुरे गाउँपालिकाको बाढीपहिरो पीडितको वास्तविकता के हो ? वैज्ञानिक विश्लेषण र सत्यतथ्य पहिचान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम कार्कीले पहिरोले घर भत्काइदिएपछि वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएको बताए । चुरे गाउँपालिका–६, आमपानी सिउतीमा आएको पहिरोले घर भत्काएपछि आफूहरू राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरिरहेको सन्त कार्कीले बताए । गाउँपालिकाले दिएको टेन्ट हालेर बालबालिकाका लागि कक्षा ३ सम्म बिद्यालय समेत सञ्चालन भइरहेको छ । मासिक ५० रुपैयाँ उठाएर शिक्षकलाई दिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर शाहीले बताए ।
गगन सिंहले बर्खाको भेल र हिउँदको कठ्यांग्रिँदो जाडोमा सानो टहरामा ९ जनाको परिवार बस्न बाध्य भएको बताए । चौमाला सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख किशोर धामीले २०७७ सालमा चुरे गाउँपालिका–५ र ६ का ५०÷५५ घरधुरीलाई विपद् व्यवस्थापन समितिले केही समयका लागि आश्रय दिएको बताए ।
