अग्नी संवाददाता
अत्तरिया, १५ साउन : कैलालीका अधिकांश पालिकाका उपप्रमुखहरूलाई ऐन कानूनको ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका उपप्रमुखहरुले अन्तिममा आएर जसोतसो चलाएको न्यायक समिति फेरि अहिले नयाँ आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई समस्या देखिएको हो ।
अधिकांस स्थानीय तहमा नयाँ उपप्रमुख नै रहेका छन् । धेरै कम स्थानीय तहमा उपप्रुमखहरु दोहोरिएका छन् । उपप्रमुख नै न्यायक समितिका प्रमुख हुने कानुनमा व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुका लागि एकातिर कानूनी ज्ञानको अभाव छ भने अर्कोतिर भौतिक संरचनाको अभाव छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय तहहरूलाई लिने गरिन्छ । तर, उचित कानूनी ज्ञान नहुँदा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाको समेत न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको उपप्रमुखहरु बताउँछन् ।
न्यायक समितिमा काम गर्न समस्या हुने हुँदा कानुनी सल्लाहकार राख्ने तयारी रहेको गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख शारदा रोकायाले बताईन्
‘वडा र नगरका मिलमिलाप कर्ताहरु छानिएका छन्’, उप प्रमुख शारदा रोकायले भनिन् । ‘काम गर्न गाह्रो हुने हुँदा कानुनी सल्लाहकार राख्ने तयारी रहेको छ । मेयर साप संग कुरा राखी सकेको छु ।’ समितिमा छानविनका लागि मुद्धा आउने गरेको उनले बताईन ।
कानूनले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिएको छ ।
पालिका सरकारमा रहेका न्यायिक समिति गठन भएपछि कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्ने उजुरी समेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउन थालेपछि मुद्दाको संख्या वृद्धि हुँदा फैसलामा ढिला हुने गरेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख भोजबहादुर बलले बताए ।
गौरीगङ्गा नगरपालिका लगायत जिल्लाका अधिकांश पालिकामा न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहँदा समस्या भएको उपप्रमुख भोजबहादुर बमको भनाइ छ ।
वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा आफूहरू लागिरहेको भन्दै बमले भने, ‘कहिले काही ऐन नियम कानून र क्षेत्राधिकारको विषयले अलमलमा पर्ने गरेका छौं ।’
अधिकार दिएपनि ऐन कानूनको ज्ञान नहुँदा र भौतिक संरचना अभावकै कारण कार्यसम्पादनमा असहज भएको कैलाली घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख गुलियादेवी चौधरी बताउँछिन् ।
अहिले ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका न्याय सम्पादनबारे तालिम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । जनताले न्यायिक समितिलाई विश्वास गर्न थालेको भएपनि आफूहरूलाई कानून र न्यायपालिकाको काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या भएको उनले बताइन् ।
उपप्रमुख चौधरीले जनताको विश्वासका कारण मुद्धाको चाप बढिरहेको भएपनि मुद्दा अनुसार छानबिन, अनुसन्धान, न्याय सम्पादन, फैसला र कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्न निकै गाह्रो छ । संयोजकको काम कर्तव्य, अधिकारलगायतको ऐन कानून तथा अधिकार कर्तव्यबारे आफूहरूलाई तालिम दिए सहज हुने थियो ।’
आफूहरू समक्ष पारिवारिक झगडा, लेनदेन, साँध सिमाना जस्ता मुद्दाहरू धेरै आउने गरेको र त्यस्ता मुद्दालाई मेलमिलापको विधिले मध्यस्तकर्ताको भूमिकामार्फत समाधान गर्ने गरेको उपप्रमुख चौधरीले बताइन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकेर आफूहरू दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउँदा जनताले न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेको पाएको बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालदिप गिरीले बताए ।
आफूहरूलाई ऐन नियम कानूनको ज्ञान नहुँदा मुद्दा फैसलामा अलमल हुने गरेको भएतापनि दुवै पक्षलाई छलफल गराई समस्या समाधान गराउने गरेको गिरी बताउँछन् । स्थानीय तहमा स–सना मुद्धाहरु आउने गर्छन् । सकेसम्म स्थानीय तहबाट नै समस्याको समाधान हुने अपेक्षा स्थानीयहरुको रहेको हुन्छ ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु