शारदा फुलारा
अत्तरिया, १८ कात्तिक : कैलालीको गोदावरी–६, बडेहाका दर्शन राना घरमा आफूलाई खानका लागि मात्र तरकारी खेती गर्थे । व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट गर्न सकिने लाभबारे उनलाई त्यति ज्ञान र चाँसो थिएन । विगतमा निर्वाहका लागि तरकारी खेती गर्दै आएका दर्शन अहिले व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनले केही तरकारी लगाइसकेका छन्, केही लगाउने तयारीमा छन् ।
बडेहामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम लागू भएपछि उनले व्यावसायिक रुपमै तरकारी खेती गर्ने साँेचाइ बनाएका हुन् । व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने र सरकारले पनि बीउ, उपकरण आदिमा अनुदान र सहुलीयत दिने जानकारी पाएपछि आफूलाई व्यावसायिक खेतीमा लाग्न प्रेरित गरेको उनले बताए । सरकारी सहयोगले आफूलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन मिलेको उनी बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ, सिँचाइ, बजारीकरण लगायतमा सहयोग तथा अनुदान पाइने भएपछि दर्शनजस्तै स्थानीय एक सय २० परिवार व्यवसायीक तरकारी खेती सुरु गर्ने तयारीमा छन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैँया बजेट छुट्याएको छ । जुन बजेट स्थानीय एक सय २० परिवारलाई व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नका लागि सहयोग गरिने छ ।
यो कार्यक्रम अन्र्तगत तरकारी खेतीका लागि आफूहरुले कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीलाई आवश्यक प्रस्ताव पठाइसकेको गोदावरी–६, कृषक समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रानाले जानकारी दिए । ‘बीउ, उपकरण आदिमा सहयोगका लागि एक सय २० परिवारको नाम कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीमा पठाइसकेका छौँ ।’ रानाले भने, ‘५० विघा जमिनमा आलु, लौका, सिमी, भिण्डी भान्टालगायत मौसमी र बेमौसमी तरकारी रोप्ने लगाउने बनाएका छौँ ।’ फलेको तरकारीको बजारका लागि साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड श्रीपुरसंग सहकार्य हुने उनले बताए ।
उक्त संस्थाले तरकारी संकलन केन्द्र संचालनमा ल्याउन लागेको छ । बारीमा उत्पादित तरकारी गाउँ–गाउँमै लगेर पनि बिक्री गर्न सकिने अध्यक्ष रानाले बताए । ‘बजारको लागि कुनै समस्या हुँदैन ।’ रानाले भने, ‘गाँउमै लगेर पनि बिक्री गर्न सकिन्छ । बाँकी रहे संकलन केन्द्र वा अत्तरियास्थित हाटबजारमा लगेर पनि बिक्री गर्ने योजना रहेको छ ।’ बडेहाँका केहीे घरपरिवार अहिले पनि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने गर्दछन् ।
बडेहाकै बहादुर राना २५ कठ्ठा जमिनमा व्यवसायीक तरकारी खेती विस्तार गर्ने योजनामा छन् । उनी यसअघि पनि १५ कठ्ठा जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका थिए । सरकारी अनुदान र सहयोग पाइने भएपछि तरकारी खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए । कार्यक्रम लागू भएपछि गाउँमा धेरै परिवार व्यावसायिक रुपमै तरकारी खेती गर्ने योजनामा रहेका राना बताउँछन् ।
‘म आफै पनि अझै व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न सकेको छैन । फुर्सदको समयमा अलिअलि तरकारी लगाउँथेँ । त्यसले केही फाइदा पनि भएको छ । तर अब बढी जमिनमा व्यावसायिक रुपमै तरकारी खेती गर्ने योजना छ ।’ उनले भने । उनले उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि बजारको समस्या नभए पनि तरकारीको मूल्य भने सन्तोषजनक नपाइने गरेको गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम लागू भएपछि तरकारी खेतीका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले नै एक जना कृषि प्राविधिक पनि खटाउने भएकाले आफूहरुलाई सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ । आवश्यक ज्ञान र प्रविधिमा सहयोग पाए तरकारी उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने र यसबाट राम्रो लाभ लिन सकिने स्थानीयको अपेक्षा छ । ‘हामीलाई धेरै प्राविधिक कुरा थाहा हुँदैन । कहिलेकाँही रोगकिरा लागेर तरकारीमा क्षति हुन्छ । नयाँ प्रविधिको बारेमा पनि त्यति थाहा हुँदैन ।’ बहादुरले भने, ‘कृषि प्राविधिक आएपछि हामीलाई तरकारी खेतीको ज्ञान पनि हुने भयो ।’
कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि प्रदेश सरकार र किसानले आधाआधा लगानी गर्ने छन् । सरकारले ४० लाख लगानी गरिदिने र व्यवसायीक तरकारी खेती गर्न चाहेका किसानले समूहमा आवद्ध भएर त्यतिनै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले दिने अनुदान रकमबाट पावर टिलर, सिँचाइ मोटर, नापतौलका लागि डिजिटल तराजु, स्पे्र मेसिन, बीउबिजनलगायतका सामग्रीहरु खरीद गरिने छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पूर्वसामाजिक विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले गोदावरी नगरपालिका–६, लाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रुपमा चिनाउने आफ्नो प्रयास रहेको बताइन् । त्यसका लागि कार्यक्रम ल्याउनेदेखि कार्यान्वयनमा समेत आफूले सहयोग गरेको उनको दावी छ । तीन वर्ष अगाडि पनि यो कार्यक्रम लागू गरेको तर जमिनको निश्चित मापदण्ड नतोकिएकोले पर्याप्त मात्रामा तरकारी उपादन हुन नसकेको उनले बताइन् ।
‘तीन वर्ष अगाडि पनि गोदावरी–६, मा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पछुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीको नमुना कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । पूर्वमन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘तर त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुने किसानले यति जमिनमा तरकारी रोप्नैपर्छ भन्ने मापदण्ड थिएन, त्यसैले पनि पकेट एरियाको रुपमा चिनाउन सकिएन र कार्यक्रम पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।’ यस पटक भने न्यूनतम एक कठ्ठा जमिनमा तरकारी रोप्नुपर्ने गरी कृषकलाई सहभागी गराइएको छ ।
अहिले एक सय २० परिवारले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि आवेदन दिएका कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वमन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘उहाँहरुलाई जतिसक्दो बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्नोस्, थोरै जमिनमा धेरै प्रकारका तरकारी रोप्दा फाइदा हुँदैन, कार्यक्रमको पनि औचित्य हुँदैन भनकोे छु ।’ यसले कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै किसानको आयस्तरमा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीक तरकारी खेतीले बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउँछ । एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्कोतिर स्थानीयस्तरमै उप्पादन भएको विषादीरहित तरकारी खान पाइन्छ ।’ चौधरीले भनिन्, ‘यहिँ तरकारी उत्पादन हुँदा तरकारी आयातका लागि बाहिर जाने पैसा स्वदेशमै रहन्छ । बाहिरबाट आउने विषादीयुत्त र स्वास्थ्यका लागि हानीकारक तरकारी आउन पाँउदैन, आयात घट्छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले यो कार्यक्रम बडेहाजस्तै जिल्लाका ११ वटा ठाउँमा लागू भएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी एकिकृत नमुना कार्यक्रम लागू गर्नका लागि एक सय घरधुरी र ५० विघा जमिनमा तरकारी लगाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको उनले जानकारी दिए । पहिलो प्रक्रियाअन्तर्गत वडाले भेला गरी किसान छनोट गर्नुपर्छ ।
‘कार्यक्रम लागू गर्नका लागि एक सय घरधुरी र ५० विघा जमिन हुनैपर्ने मापदण्ड छ ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख शर्माले भने, ‘यसमा कसैको पाँच कठ्ठा होला, कसैको १० कठ्ठा, कसैको एक विघा होला तर त्यो जमिन एक ठाँउबाट हेर्दा चारैतिर वरीपरी देखिने हुनुपर्छ । ताकी कार्यक्रम लागू भएको स्थान यही हो भनेर छुट्याउन सहज होस्, केही नमुनाजस्तो देखियोस् ।’ सकेसम्म बढी किसानलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
