धनगढी : धनगढी उपमहानगरमा सञ्चालन भएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्ने उदेश्यका साथ सुरु भएको अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धनगढी उपमहानरगरपालिका वडा नम्बर १७ बाट सुरु भएको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी स्रोतका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न अभियान वडा नम्बर १२ र १३ वाहेक सबै वडामा सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार धनगढीका वडा नम्बर १,२,३,४ र ९ का वडा अध्यक्षलाई अभियानको बारेमाध्यानकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अभियानका बारेमा विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरु संग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सामुदायिक विद्यालको शैक्षिक वृद्धि र निजी स्रोत शिक्षकको व्यवस्थापन अभियानका संयोजक एंव न्यू कालिका आधारभूत विद्यालय धुर्झन्नाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्पराज रानाले बताए ।
उनले आफ्नो अभियानमा उपमहानगरका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरु सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा पनि समस्या भएको संयोजक रानाले बताए । शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु सुरुमा वडा तहलाई ध्यानकर्षण गराई रहेको उनको भनाई छ । उपमहानगरका सम्पूर्ण वडामा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि नगरप्रमुखलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
वडामा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा वडा पालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालयमा एक कक्षा एक शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको रकमको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले वडा शिक्षा समितिलाई क्रियाशिल बनाई वडा शिक्षा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वडाबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको कुल रकमको २५ प्रतिशत विद्यालय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षकका रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अगाडि सारेका छन् ।
यस्तै, गरी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा एक देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्याममा बढाउने वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तालिम लिएका शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका निमित्त पुर्न ताजगी तालिमो व्यवस्था मिलाईनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । त्यस्तै गरी सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुका बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनन गराउने वातावरण बनाउनेपर्ने रहेका छन् । यस्तै विभिन्न ठाउँमा विद्यालयका नाममा रहेका सम्पति कुनै व्यक्ति या संस्थाले प्रयोग गरेको भए विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सामुदायिक विदालयको शैक्षिक पात्रो जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, गरी एक वडा एक नमुना विद्यालयको घोषणा गर्नुपर्ने र विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनमा मनोनयन गर्ने सदस्यह संघीय ऐन अनुसार मनोनयन गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु
