धनगढी, ४ फागुन : धनगढीमा बालबालिका सम्बन्धि प्रादेशिक नीतिमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा युनिसेफ, महिला कानुन र विकास मञ्च धनगढी समन्वयमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
प्रदेशमा बालबालिकाहरुको हक र अधिकारका लागि बन्दै गरेको नीति माथि छलफल भएको छ । छलफलमा सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले बालबालिकाको प्रादेशिक नीतिका बारेमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? त्यसबारेमा प्रस्तुत गरेकी थिईन् । उनले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक नीतिमा प्रदेशका बालबालिकाहरुको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका बारेमा प्रस्तुत गरेकी थिइन । ६ वटा उदेश्य रहेको नीतिमा बालबालिकाहरुको सुरक्षाका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरका बारेमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेशबहादुर सिंह सुदूरपश्चिम बालबालिकाहरुको अधिकारका लागि सुहाउँदो कानुन बनाउनका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका सहभागिले कानुनीमा नसमेटिएका र भाषागत कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गरेका थिए । उनले अझ पनि छलफल गरेर नै अगाडि बढ्ने बताए । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बालबालिकाहरुले जन्मदा अगाडि र पछाडी सुरक्षित तरिकाले बाच्न पाउनुपर्ने धारण राखे । त्यस्तै गरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका इन्सपेक्टर सरस्वती अधिकारीले बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकार अनुसार पाठ्यपुस्तक समयमै पुगाउनका लागि मापदण्ड बन्न आवश्यक रहेको बताईन् । बालबालिकाहरुको अधिकारीका लगि अभिवाकहरुले पनि अपनत्व लिन आवश्यक रहेको सहभागिको जोड रहेको थियो । सामााजिक मन्त्रालयकी अधिकृत विन्दु चटौतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु
