अत्तरिया : चुरे क्षेत्रलाई जोगाउन नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा धनगढीमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन ।
चुरे संरक्षणका सवालउपर अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निगरानी विषयक आइतबार धनगढीमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले चुरे जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । सहभागिले चुरे जोगाउनका लागि समयमै संवेदनशिल बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य क्षेत्रको जस्तो चुरे विनाशको अवस्था जर्जर नरहे पनि विभिन्न तवरले विनाश हुनेक्रम बढिरहेको सहभागीले बताएका छन् । उनीहरूले बेलैमा नीति निर्माण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु चुरे विनाशको कारक रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य राजेन्द्रसिंह रावलले बताए ।
‘चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ, तर त्यसैमा सामुदायिक वन बनाइरहेका छौँ’ उनले भने, चुरेमा सामुदायिक वन बनाउनु हुँदैन ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । यो क्षेत्रलाई मानवरहित बनाउने वा मानवसहित कायम राख्ने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा भू–माफिया र धनाढ्यहरूको दृष्टि परेको जनाइएको छ । विगतमा सुकुम्वासीको नाममा मानव बस्ती बढेको चुरेमा अचेल तराईका धनाढ्यहरूले लगानी बढाएको बताइएको छ । खानीडाँडा, गोदावरी, गर्भा दरबार क्षेत्रलगायतमा जग्गा किनबेचसहित मानव बस्ती बढिरहेको संरक्षणकर्मी एवम् पूर्व प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए ।
उनले चुरे मानवसहित नै हुनुपर्ने भए पनि अब चुरेमा नयाँ बसोबास भने रोकिनु पर्ने चर्चा गरे । ‘चुरे क्षेत्रमा जग्गा बिक्री रोकिनु पर्दछ’ जोशीले भने, ‘चुरे बचेन भने तराईको भविष्य रहँदैन ।’
मन्दिरको नाममा समेत चुरे क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भइरहेको जनाइएको छ । मन्दिर बनाएर त्यसको वरिपरि जग्गा बनाउने अनि घरपरिवार राख्ने चलन बढेको बताइएको छ । चुरे संरक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको संरक्षणकर्मी एवम् धनगढी उपमहानगरपालिका –३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताए ।
साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका यादवप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहबाट वातावरणमैत्री विकास नभएसम्म चुरे संरक्षण नहुने बताए । उनले चुरेमा जथाभाबी विकास र गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्खनन रोकिनु पर्नेमा जोड दिए । यसैगरी अर्का संरक्षणकर्मी टीका जोशीले चुरे संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।
सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजना र युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको सभापतित्वमा भएको हो ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु