धनगढी : नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनप्रतिनिधिले इमान्दार भएर संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट केही संसदको समुहद्वारा गठित संवाद समुहले धनगढीमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता सिटौलाले संविधानले परिकल्पना गरेविपरित जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
‘यो संविधान विपन्न, गरिव, असहाय, सिमान्तकृत समुह, महिला, पिछडा वर्ग, दलित, अधिकारबाट वञ्चित भएका लगायतका व्यक्तिहरुको हितमा बनेको छ । उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्यको पहुँचमा ल्याउने यसले परिकल्पना गरेको छ’ उनले भने –‘तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसलाई ध्यानमा नराखि बाटोघाटो, पुल पुलेसा, कल्र्भट निर्माण लगायतमा मात्र ध्यान दिएर काम गरिरहेको पाइयो । संविधान कमजोर वर्गका लागि उत्तरदायी बनेर आएको हो । सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरु पनि संविधानप्रति उत्तरदायि बनिदिनुहोस् ।’ उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पालिकामा भएको बजेटको व्यवस्थापन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेका वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउने काम गर्नुपर्ने बताए ।
संघियतापछि भएको पहिलो निर्वाचन पश्चातको पाँच वर्षे कार्यकालले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । उनले भने –‘पहिलो गठित सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन् । तीन वर्षसम्म संविधान बमोजिम जनताका पक्षका कानुन बन्न सकेन् । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्यो । त्यसैले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष खेर गयो ।’
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले भने –‘निर्वाचन पछि पहिलो बजेट मतदातासंग जोडिएको हुन्छ । बाँकी तीन वर्षको बजेट जनमैत्री हुन्छ र अन्तिम बजेट निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्ने गरि निर्माण भएका हुन्छन् ।’ उनले प्रदेश सरकार चाहिदैन भन्ने आवाज अहिले उठ्न नहुने बताए । ‘संविधानले प्रष्ट अधिकार दिँदा समेत सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने र प्रदेश सरकारलाई प्रदेश जस्तो पनि हुन नदिने अनि कसरी प्रदेशले केही गर्न सकेन भनेर आवाज उठाउने’ उनको प्रश्न थियो ‘संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यान्वयनमै गएको छैन । अहिलेनै संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर समिक्षा गरिनुपर्छ भन्ने हुँदैन् ।’
उनले राज्य संरचनाले गरेका गल्तीलाई देखाएर व्यवस्थामाथिनै दोष दिनु उपयूक्त नरहेको बताए । उनले भने –‘हाम्रो संविधान जारी हुँदा हामीले राज्य संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता गरेका छौं । अहिले कति महिला आफनो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने भइसकेका छन् । कति महिला राज्य संरचनाको पहुँचमा आएका छन् । यही प्रगतिलाई देखेर अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ ।’ नेपालको संविधानका व्यवस्था एसियाकै उत्कृष्ट संविधान रहेको उनको भनाई छ ।