काठमाडौँ, १७ कात्तिक : नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकालको करिब १२ वर्ष कैद माफी गरिदिने सरकारी निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै नेपालगन्जबाट रिगल पक्राउ परे । उनलाई शुक्रबार कारागार चलान गरिएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषदले रिगलको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका थिए । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
रिगलजस्तै ज्यानै मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ७० जनालाई पनि सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरेर घर पठाएको थियो ।
तर,रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले भने सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै भारतीको पक्षमा आदेश दिएसँगै अपराध पीडितको पक्षमा नयाँ नजिर बनेको छ । सर्वोच्चले अब कैद मिनाहा गर्दा पीडितको मन्जुरी वा सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ । रिगलको आममाफि उल्टिएसँगै यस प्रकारको कसुरमा छुट पाएकाहरुको हकमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
रिगलजस्तै गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी रिहा भएका थिए । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएसँगै उनी रिहा भएका हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो ।
उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । तर आदेशको पूर्णपाठ पनि नआउँदै सरकारले उनलाई आममाफीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
२०७४ फागुन १५ देखि थुनामा रहेका उनी सत्ताको शक्तिको बलमा छुटे । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी भएपछि उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका थिए ।
टीकापुर घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले रेशमको कैद माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । राष्ट्रपतिबाट कैद माफीसँगै रेशम रिहा भएपछि मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले गत जेठ २२ गते त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेकी गरेकी थिइन् । रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार रेशमको मुद्दाको पेशी कात्तिक २३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर रिगललाई पुनः कारागारमा पठाउने सर्वोच्चको बिहिबारको आदेशसँगै रेशमको मुद्दामा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । रिगल र रेशमको मुद्दा उस्ताउस्तै भएकोले रेशमको कैद मिनाहाको निर्णय पनि बदर हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
रिगल र रेशम दुवै ज्यान मार्ने उद्योगमा जन्मकैदको सजाय पाएका कसुरदार हुन् । उनीहरू दुवै अदालतले तोकेको आधा सजाय पनि पूरा नगरी राजनीतिक शक्तिको आडमा कैद मिनाहा पाएर कारागारमुक्त भएका थिए । रेशमको कैद मिनाहाविरुद्व पनि सर्वोच्चमा रिट परेको हुँदा उनको कैद मिनाहा पनि बदर हुन सक्ने उनीहरूको भनाई छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पहिलो सर्वोच्च अदालतले सरकारले स्वेच्छारी रुपमा गर्ने निर्णयको औचित्य र सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको बताउँछन् । उनले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै रिगललाई पुनः कारागार पठाउने सर्वोच्चको आदेशले नयाँ नजिर स्थापना गरेको भन्दै नयाँ नजिरले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुने बताए । सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रेशमसहित अरू मुद्दाको निर्णय पनि उल्टिन सक्ने अधिकारीले बताए ।
राजनीतिक पहुँचको आधारमा कैद मिनाहा पाएर छुटेका अन्य कसुरदारविरुद्व सर्वोच्चमा मुद्दा बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘सर्वोच्चको हिजोको आदेशले नयाँ नजिर स्थापना भएको छ । यसले अदालतमा रहेको मुद्दाहरू र अब आउने नयाँ मुद्दाहरूलाई प्रभाव पार्छ । रेशम चौधरीको मुद्दा पनि हिजोको आदेशबाट प्रभावित बन्छ’, अधिकारीले भने । उनले सर्वोच्चले बनाएको नयाँ नजिर सबैमा समान रुपले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने वाध्यता रहेको बताए । सर्वोच्चको नजिरको अवमूल्यन सर्वोच्च आफैले पनि गर्न नसक्ने भएकाले रेशमको मुद्दालाई नयाँ नजिरले प्रभाव पार्नसक्ने उनी बताउँछन् ।
उनले नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा धेरै अपराधी छुटेको भन्दै सर्वोच्चको नयाँ नजिरले त्यो बाटो नै बन्द भएको जिकिर गरे । ‘सर्वोच्चको नजिरले विभिन्न आधारहरू खडा गरेको छ । यसले कसुरदारको कैद मिनाहा गर्दा पीडितको अनुमति लिनेसम्मको व्यवस्था गरिदिएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक पहुँचको आधारमा अपराधीले छुट पाउने बाटो बन्द भएको छ’,उनले भने ।