धनगढी : राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अपागंमैत्री नभएको गुनासो गरेको छ । प्रदेश सरकारका संरचना देखि ऐन कानुन अपागं मैत्री नभएको महासंघको ठहर छ । महासंघले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अपागं महासंघ संगको सहमती बिपरित काम गरिरहेको बताएको हो । कानुनले व्यवस्था गरिएका अधिकार समेत अपागंता भएका ब्यक्तीहरुले उपभोग गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ । यस्तो बेलामा प्रदेश सरकार महासंघ संग सहकार्य गरेर काम गर्नुको सट्टा एकलौटी कर्मचारीहरुबाट काम गराइरहेको महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर साउँदले बताए । साउँदले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका न कुनै संरचना न कुनै कानुन अपागंमैत्री नरहेको बताए । सरकारसंग पटक–पटक छलफल गरेपनि त्यसको कुनै उपलब्धी नदेखिएको उनले बताए । अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुलाई हेर्ने दृष्टीकोण सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ वटा संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आवद्ध रहेका छ्न् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० हजार ८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सवाल प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समाबेस गर्न नसकेको हुँदा उक्त सवाललाई लिएर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको अगुवाइमा अपाङ्गता अधिकार प्रबद्र्धन संघर्ष समितिले अपाङ्गता अधिकार स्थापित गराउन विभिन्न २१ बुदे माग पत्र सहित गत असार १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म शान्तिपुर्ण ¥याली, जुलुस, रिले अनसन, सिट्टि फुक्ने, मुख्यमन्त्री गेट अगाडि धर्ना र अनशन, शरीरको कपडा फुकाएर प्रदर्शन विभिन्न बिरोधका कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यही आन्दोलनका क्रममा असार १८ गते साझ स्वयं माननीय मुख्यमन्त्री प्रदर्शन स्थलमा पुगि माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतापश्चात् आन्दोलन स्थगित भइ वार्तामा गएको अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नन्दराज भट्टले बताए । २०८० असार १९ गते पहिलो पटक भएको वार्तामा कुनै टुङ्गोमा नपुगेपछि फेरि २०८० असार २१ गते सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समितिको कार्यविधी संशोधन गरी कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता गराई बैठक आह्वान गर्ने तथा २०८० असार २१ गतेको सहमति बमोजिम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सवालहरु अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सरोकारवाला बोलाइ बैठक गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको हुँदा उक्त सहमति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको भट्टले बताए ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघले मिनि महोत्सव आयोजना गर्ने बताएको छ । मंसिर १७ र १८ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणमा महोत्सव हुने अध्यक्ष साउँदले बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धत’ भन्ने मुल नाराका साथ दुई दिने मिनी महोत्सवमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निर्माण गरेका विभिन्न सामग्री राखिने साउँदले बताए । महोत्सवमा विभिन्न १० वटा स्टल रहने, अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनी राखिने र विभिन्न व्यवसायी, विद्यालयका बालबालिका र सर्वसाधारणलाई महोत्सव अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष साउँदले बताए । महोत्सवमा अपाङ्गगता भएक व्यक्तिको क्षमता पहिचान गर्ने, उनीहरूका लागि रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने र अपाङ्गता भएक व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई सम्मान गरिनेछ ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु