अत्तरिया, २१ असार : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जनाएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश राजनीति पनि प्रभावित भएका बेला नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
समर्थनमात्रै होइन, एमालेका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरुले राजीनामा नै दिएका छन् । योसँगै मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । तर मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जनाउँदै सुदूरपश्चिम पुगेर विश्वासको मत लिने जनाएको छ ।
त्यसका लागि मिति तय नभए पनि ३० दिनभित्र त्यस्तो प्रस्ताव संसदमा राखिने सचिवालयको दाबी छ । सचिवालय भन्छ, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, ३० दिन पनि कट्दैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद फेस गर्नुहुन्छ । राजीनामा दिने त्यस्तो केही कुरा छैन ।’
मुख्यमन्त्री सोडारी भने अहिले संघीय राजधानी काठमाडौँमा छन् । उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनका क्रममा उनी फर्केका छैनन् । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने नयाँ सहमति बनेपछि त्यसको असर सुदूरपश्चिममा पनि परेको हो ।
तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिका २ प्रदेश सभा सदस्यसहित एक स्वतन्त्रको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीकोे नेतृत्वमा ६ वैशाखमा सरकार बनेको थियो । ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर सोडारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिन्न । अंक गणितका आधारमा उनको सरकार सहजै ढल्ने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर नयाँ गठबन्धनसँग २९ सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ तथा राप्रपा र स्वन्तन्त्र सांसद एक÷एक छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारीलाई अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका २, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा प्रसाद जोशीको मात्रै समर्थन यथावत छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एमाले–माओवादी गठबन्धनको बलमा एकीकृत समाजवादीका सोडारी ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर अहिले फेरिएको राजनीतिले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सिद्ध गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
