अत्तरिया, १ असार : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
कुल बजेटमध्ये चालु तर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षको बजेट करिब २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग तथा पर्यटन, शिक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो मन्त्रालयमार्फत सडक निर्माण, खानेपानी योजना, मर्मत तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । विगतमा सुरु भएर अपूरा रहेका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा उच्च प्राथमिकता दिइने पनि मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ, जसका लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत १७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ र त्यहाँ १७६ जना प्राविधिक परिचालन गरिनेछन् । यसबाट ५ हजार कृषक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार, यसले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समग्र उद्योग, वन तथा पर्यटन क्षेत्रमा दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खेलकुद क्षेत्रतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ, जसका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ । कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, एम्बुलेन्ससहितको भेटेरीनरी इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘सीएम एक्सन’ नामको संयन्त्र बनाइने भएको छ । अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ नी बनाउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुशासन प्रवर्धनका लागि संयन्त्र निर्माणसहित सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
प्रदेशभर कार्यरत जनशक्तिको विवरण व्यवस्थापन गर्न ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्र बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन सुदूरपश्चिममै आयोजना गरिने भएको छ र त्यसका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । जलवायु अनुकूल सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १० करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा जलविद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।
यसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै कृषिको व्यावसायीकरण, उद्योग र पर्यटनको प्रवद्र्धन, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी, सुशासन प्रवर्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार बजेटले समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु