अत्तरिया : संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश सभाहरूलाई कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, स्थानीय प्रशासन लगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि नीति तथा कानुन बनाउन अधिकार दिएको छ । तर व्यवहारमा भने धेरै प्रदेशहरूमा विधायन प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ– धेरै विधेयकहरू सचिवालयमा दर्ता भएका छन्, तर महिनौँसम्म पनि तिनीमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता भए पनि सभामा प्रस्तुत नहुनु वा समितिमा नपुग्नुले विधायन प्रक्रिया सुस्त बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यसले न केवल कानुन निर्माण ढिलो बनाएको छ, साथै प्रदेशको नीति कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल विभिन्न चरणमा रहेका आठवटा प्रमुख विधेयकमध्ये केही त सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सभामा छलफलमा आएका छैनन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सचिवालयमा दर्ता भए पनि अझै सभामा टेबुल हुन सकेको छैन ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि दर्ता भएदेखि नै सचिवालयमै थन्किएको अवस्थामा छ । यस विधेयकले थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक संरचनालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि छलफल प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि लामो समयदेखि दर्ता अवस्थामा रहेको छ ।
यो विधेयक अघि बढेको भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने सम्भावना थियो, तर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
विधेयक दर्ता भए पनि छलफल नहुनुका विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेशसभामा हुने बैठकको संख्या कम हुनु, राजनीतिक विवाद, प्राथमिकता व्यवस्थापनको अभाव र प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलाइ प्रमुख कारण हुन् ।
प्रदेशसभामा कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म बैठक नै नबस्ने अवस्था पनि देखिन्छ । बैठक नहुँदा नयाँ विधेयक टेबुल गर्ने वा छलफल गर्ने अवसर नै पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक विवादले पनि संसद्को काम प्रभावित हुन्छ ।
केही विधेयक समितिमा पुगे पनि त्यहाँबाट अघि बढ्ने गति भने सुस्त देखिएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८२’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । तर समितिमा छलफल प्रक्रिया लामो समयसम्म लम्बिने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
समितिहरूले विधेयकलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा समितिहरूको काम पनि समयमै पूरा हुन नसक्दा विधायन प्रक्रिया ढिलो हुन्छ । प्रदेश सभामा टेबुल भएका केही विधेयकहरूमा पनि अपेक्षित गति देखिएको छैन ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामा टेबुल भइसकेको छ । तर त्यसपछि विस्तृत छलफल र पारित प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइन्छ । कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यो विधेयकले विषादीको प्रयोग, बिक्री र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । किसान र उपभोक्ता दुवैका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक पनि अझै पारित चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा भने प्रदेशसभामा सामान्य छलफल भइसकेको छ । तर सामान्य छलफलपछि पनि दफावार छलफल र पारित प्रक्रिया अघि बढ्न समय लागिरहेको छ । सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले यस्तो विधेयकमा छिटो निर्णय हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
प्रदेश सरकारका केही विधेयकहरू सिधै विकाससँग जोडिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको ‘केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सामान्य छलफल भइसकेको छ । यो विधेयकले उद्योग स्थापना प्रक्रिया सहज बनाउने, वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर सामान्य छलफलपछि पनि विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
हालै दर्ता भएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सुधार, अस्पताल व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । तर दर्ता भएपछि पनि विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
विधेयक दर्ता भए पनि छलफल नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नीति कार्यान्वयनमा पर्छ । कानुनी आधारबिना नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य वा सञ्चार क्षेत्रका सुधार कार्यक्रम कानुनी व्यवस्थाबिना पूर्णरूपमा लागू गर्न सकिँदैन । यसले प्रदेश सरकारको विकास योजना पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
प्रदेशसभामा विधायन प्रक्रिया सुस्त भएको भन्दै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।प्रदेशसभाको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्नु भएकाले त्यसमा ढिलाइ हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ । उनीहरुले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउन बैठक नियमित गर्न, विधेयकलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न र समितिको काम छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका छन् ।
