धनगढी : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका – ८ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन विषय रुपान्तरण गरेर सेटिङ गरिन थालिएको छ । माध्यमिक तहमा दुई जना नेपाली विषयका शिक्षक हुँदाहुँदै आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन विद्यालयलाई आवश्यक नभएको विषय रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको समाज शास्त्र विषयको दरबन्दीलाई त्यसै विद्यालयमा कार्यरत एक जना शिक्षकलाई उच्च माध्यमिक तहको जागिर खुवाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दरबन्दीलाई नेपाली विषय बनाउने निर्णय गरेको हो । गौरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दबाबमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेपाली विषय रुपान्तरण गर्ने निर्णयलाई नगर शिक्षा समितिले सदर गरेको छ ।
उक्त विद्यालयमा माध्यामिक तहमा (९–१२) नेपाली विषयका २ जना शिक्षक कार्यरत छन् । यसैगरि अंग्रेजीमा २ जना, विज्ञानमा १ जना, गणितमा १ जना, सामाजिकमा १, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा १ जना, लेखामा २ जना कार्यरत छन् । तर, अर्थशास्त्र विषयमा भने एक जना पनि शिक्षक छैनन् । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको अध्यापनका लागि अर्थशास्त्रको विषय शिक्षक नहुँदा अन्य विषयका शिक्षकलाई कामचलाउन गरि पढाउन लगाइएको छ । यसले विद्यार्थीले विज्ञ शिक्षकबाट अर्थशास्त्र विषय अध्ययन नै गर्न पाएका छैनन् । अर्थशास्त्र विषय भने कहिले स्वास्थ्य जनसंख्या पढेका र विज्ञान विषय पढेका तथा कहिले लेखा विषय अध्ययन गरेका शिक्षकलाई काम चलाउ हिसाबले पढाउन लगाइँदै आएको छ ।
विद्यालयमा नेपाली विषयका लागि दुई जना शिक्षक हुँदाहुँदै पनि पुनः निमावि तहका नेपाली शिक्षकलाई पनि माध्यमिक तहको पिरियड दिइएको छ । यो समेत गरी माध्यमिक तहमा नेपाली विषय पढाउने शिक्षक संख्या ३ रहेको छ । तर, पनि पुनः समाज शास्त्र विषयलाई रुपान्तरण गरेर फेरि नेपाली विषय बनाइनु विद्यालय तथा विद्यार्थीको हित विपरीत भएको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।
अहिले नेपाली विषयका शिक्षक मंगलबहादुर धामी र छत्र बोहराले नेपाली विषयको पूरा पिरियड पढाउनै पाएका छैनन् । यसबाट पनि के पुष्टी हुन्छ भने त्यहाँ नेपाली विषयका शिक्षक आवश्यकता भन्दा बढी छन् । तर, विषय शिक्षक नै नभएको अर्थशास्त्रलाई भने ध्यान दिइएको छैन । यहाँ एसईई र १२ को बोर्ड परीक्षा पनि अधिकांश विद्यार्थी अर्थशास्त्र विषयमा फेल हुने गरेका छन् ।
विद्यालयको आवश्यकता विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक प्रतिनिधिको असहमति हुँदाहुँदै नेपाली विषय रुपान्तरण गर्ने निर्णयलाई हुबहु नगर शिक्षा समितिले सदर गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको नगर शिक्षा समितिका एक सदस्य बताउँछन् । यसअघि नगर शिक्षा समिति सदस्य विष्णुप्रसाद भाटको संयोजकत्वमा गौरीगंगा नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका विद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधिको ठोस जानकारीका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन भएको थियो । तर, नगरपालिकाले उक्त समितिले अध्ययनको काम पूरा गर्न नपाउँदै नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दबाबमा समितिका केही सदस्यहरुको असहमति हुँदाहुँदै जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषय रुपान्तरण गर्ने निर्णय एकलौटी रुपमा गरेको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषय रुपान्तरण विद्यालयको हित विपरीत भएको भन्दै तीन राजनीतिक दलले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नगर सभापति आशिष सिंह, नेपाली कांग्रेसका नगर सचिव दिनेश कलेल र नेकपा एमालेका नगर उपाध्यक्ष रोहितप्रसाद भाटले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै विद्यालय र विद्यार्थीको हित विपरीत गरिएको निर्णयमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गरी आवश्यकता नै नभएको विषय राखिनु र आवश्यकता भएको विषयलाई वेवास्ता गरिनु गतल भएको बताउँदै नगर शिक्षा समितिले गरेको एकलौटी निर्णय यथासिघ्र सच्याउन माग गरेका छन् । गलत निर्णयलाई नसच्याएमा आफूहरु नगरका विरुद्धमा थप आन्दोलित हुने राजनीतिक दलहरुले बताएका छन् ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कँडेलले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा विषय रुपान्तरणको निर्णय पारित गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार, विद्यालयबाट आएको प्रस्तावलाई प्रक्रिया अनुसार अघि बढाइएको हो ।
तर, नगर प्रमुखको भनाइसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तराज जोशीको अभिव्यक्ति भने फरक देखिएको छ । उनले सो विषय शिक्षा समिति बैठकमा उठेको स्वीकार गरे पनि औपचारिक रूपमा निर्णय सदर नभएको दाबी गरेका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयबहादुर बैलाकोटीले पनि आफूहरूलाई हालसम्म कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय सदर भए–नभएकोबारे स्पष्ट जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया नै अस्पष्ट रहेको संकेत गरेका छन् ।
तीन प्रमुख जिम्मेवार पक्ष–नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षका फरक–फरक अभिव्यक्तिले विषय रुपान्तरणको निर्णय वास्तवमै कार्यान्वयनमा आएको हो कि होइन भन्नेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।