अत्तरिया : संसदीय गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलन नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले सङ्घीय संसद र सबै प्रदेशसभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कैलालीको टीकापुरमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय र अन्तरआबद्धतालाई सूचना प्रविधिमार्फत अझ प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। सन्देशपत्रमा संसदीय गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता बढाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, कानुन निर्माण तथा संसदीय कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने तथा तहगत संसद र सभाबीच संस्थागत सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलनले प्रत्येक प्रदेशसभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम सङ्घीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि सङ्घीय संसदअन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद र प्रदेशसभामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। बजेट निर्माण, पूर्वबजेट छलफल तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन यो कार्यालयले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनले प्रदेशसभामा कर्मचारी अभावका कारण सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रभावित भएको विषयमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानको धारा २३१९३० अनुसार सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका तथा कार्यसम्पादनलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
डिजिटल संसद, संसदीय बजेट कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वयजस्ता दूरगामी महत्वका निर्णयसहित सम्पन्न भएको टीकापुर सम्मेलनलाई नेपालको संघीय संसदीय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु