सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सूचना–सन्देश दिने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघ कैलालीको बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
धनगढी : सरकारी कार्यालयका सूचना तथा सन्देश सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाले आइतबार विरोध जनाएको छ। महासंघले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।
महासंघले सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आह्वानमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालित दबाबमूलक आन्दोलनअन्तर्गत कैलाली शाखाले पनि विरोधका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको हो।
ज्ञापनपत्र बाचन गर्दै महासंघ कैलालीका सचिव तेजराज भट्टले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रवाहलाई सीमित सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने निर्णयले देशभरका हजारौँ पत्रकार तथा निजी सञ्चार संस्थाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने बताए। उनले यस्तो कदमले सञ्चार क्षेत्रको बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा र नागरिकको सूचनामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरे।
“सरकारको यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत छ। निजी मिडियाको आर्थिक स्रोत कटौती गर्ने र हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पार्ने प्रयास कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,” सचिव भट्टले भने।
महासंघले निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनलाई थप सशक्त र कडा बनाइने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच, आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाले जेठ २७ र २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सबै सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई ऐक्यबद्ध हुन पनि आग्रह गरेको छ।