धनगढी : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले कैलाली जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसबाट घोषित सम्पूर्ण नतिजा बदर गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगको आज आइतबार बसेको बैठकले अधिवेशनका क्रममा अपनाइएका प्रक्रियाहरू पार्टीको विधान र निर्वाचन कार्यविधिविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन खारेज गरेको हो।
आयोगका अनुसार जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी उम्मेदवार तथा सदस्यहरूले सप्रमाण उजुरी दिएपछि गरिएको अध्ययनमा निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचनको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरिएको जनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले बदरका लागि चार प्रमुख आधार सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचनमा न्यूनतम आधारभूत प्रक्रियासमेत पालना गरिएको पाइएन। मतदान र मतगणनाका क्रममा निर्धारित नियम तथा निर्वाचन कार्यविधिको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न पदका अधिकांश प्रमुख उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति लिखित असहमति जनाउँदै प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको आयोगले जनाएको छ। स्थापित नामावलीअनुसारका योग्य सदस्य तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएकाले समावेशी प्रतिनिधित्वमा समेत अवरोध पुगेको आयोगको ठहर छ।
यसअघि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनबाट कवीन्द्र ठकुल्लाको नेतृत्वमा १० सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो। तर आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
यता, निर्वाचित समितिका सचिव मदनराज जोशीले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र र १३ वटा पालिकाका सभापतिहरूको निर्णयका आधारमा अधिवेशन सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
“पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र र १३ वटा पालिकाका सभापति बसेर गरिएको निर्णयका आधारमा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। तर अहिले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिने गरी निर्वाचन आयोगबाट पत्र आएको छ। यसबारे हामी कानुनी लडाइँ लड्छौँ,” सचिव जोशीले भने।
उनका अनुसार सबै निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित आयोगको निर्णयविरुद्ध पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कैलालीमा अब पुनः जिल्ला अधिवेशन वा नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गरिने वा नगर्ने विषयमा भने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले हालसम्म कुनै थप निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।