बिचौलियाको खेलमा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा, केराको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग

धनगढी  : कैलाली र कञ्चनपुरका केरा उत्पादक किसानहरूले बिचौलियाको चलखेलका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारसँग तत्काल बजार अनुगमन र प्रभावकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।

केरा उत्पादक तथा व्यावसायी संघ कञ्चनपुर र कैलाली केरा उत्पादक संघले बिहीबार धनगढीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजारमा केराको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा कैलाली केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र थारुले किसानहरूले बगानबाट केराको गुणस्तरअनुसार प्रतिदर्जन ६० देखि ६५ रुपैयाँमै बिक्री गरिरहेको भए पनि उपभोक्ताले बजारमा सोही केराका लागि १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएको बताए।

उनले किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै बिचौलियामार्फत कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारी भइरहेको आशंका व्यक्त गरे। किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले बिचौलियाको चलखेल स्पष्ट देखिन्छ। यसले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा पारेको छ, उनले भने।

संघले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनुचित मूल्यवृद्धिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा किसान र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी बजार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ।

कृषिगणना २०८०\८१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २ हजार ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ भने वार्षिक औसत ७२ हजार १४४ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ। कैलालीमा करिब ९५० हेक्टर र कञ्चनपुरमा ६१० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केराखेती भइरहेको तथा प्रदेशभर करिब ७८० किसान यस व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्।

अध्यक्ष थारुले कैलाली र कञ्चनपुरको उत्पादनले सुदूरपश्चिमसँगै कर्णाली प्रदेशको मागसमेत पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए। यसैबीच, पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपाका युवा नेता तथा केरा उत्पादक किसान लक्षीराम आचार्यले सरकारले केराखेतीलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढे पनि मल, बीउ, भिटामिन, विषादी समयमै उपलब्ध नहुने, सिँचाइको अभावलगायतका समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर नभएको बताए।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.