अत्तरिया : कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले शैक्षिक कार्यपात्रो अनुसार तोकिएको वर्षे बिदा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही गर्ने निर्णय विवादित भएको छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले आज संस्थागत विद्यालयहरुलाई परिपत्र पवठाउँदै शैक्षिक कार्यपात्रो २०८३ अनुसार श्रावण ६ गतेदेखि २० गतेसम्म वर्षे बिदा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त पत्रमा आईईएमआईएस मा सहजिकरण नगरिने, थप कक्षाको अनुमती प्रदान नगरिने, नरपालिकाकास्तरीय खेलकुदबाट बञ्चित गरिने, पालिकाबाट प्रदान गरिने तालिमबाट बञ्चित गरिने र आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी नगरिने चेतावनी दिइएको छ ।
शिक्षा शाखाकी अधिकृत ज्योती चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सबै संस्थागत विद्यालयलाई विदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरे सुविधाबाट बञ्चित गरिने उल्लेख छ ।
वर्षे विदा कार्यान्वयन गर्न दवावका लागि नरपालिकाले गरेको उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्चालनमा विरोध भएको छ । स्थानीयले शनिबार र आइतबार पढाई नहुँदा कोर्स पूरा नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता चेतन जोशीले नगरपालिकाको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘यस्ता–यस्ता निर्णय गर्न कसले सिकाउँछन् हाम्रो नगरपालिकाकालाई ? एक त वर्षभरि शनिबार–आइतबार बिदाले गर्दा पाठ्यक्रम नै पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती बिदा लागू गर्ने निर्णय उचित होइन ।’
उनले कतिपय विद्यालयले शनिबार र आइतबार समेत अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर पाठ्यक्रम पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीको धम्की दिनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विदाको दिनमा पनि पढाउनेका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘वरु सामुदायिक विद्यालयका यस्ता विदा पनि कटौति गरी गुणस्तर बृद्धिमा सहयोग गर्न भुमिका खेल्न पर्दैन ?’ उनले लेखेका छन्, ‘बच्चाहरुलाई यति लामो बिदा दिदा के गर्ने हुन घरमा ? अन्य नगरपालिकामा त यस्तो विदा जवर्जस्ति गर्ने चलन त छैन त ?’
नगरपालिकाको निर्णयले निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारको निर्णय पालना गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्य राखे पनि, पठनपाठनको निरन्तरता, पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्ने चुनौती र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र जस्ता विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। निर्णय कार्यान्वयनको कानुनी आधार, यसको प्रभाव तथा निजी विद्यालयहरूको धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले यो विषय थप चर्चामा रहने देखिएको छ।