अत्तरिया : मुलुकमा आर्थिक मन्दीका संकेतहरु बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काम खोज्दै भारत जाने झन् थपिँदै गएको छ । बजेट कटौती र रोजगारी बढाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित हुँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रबाट कामको खोजी गर्दै मुग्लान पस्ने क्रम बढेको हो । गाउँघरमै रोजगारी दिने बाचासहित बनेका प्रदेश सरकारले पनि काम खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता रोक्न सकेका छैनन् । बैतडी डिलासैनी ७ का नवराज जोशी दशैं मान्न घर आएपछि मुग्लान नजाने सोचमा थिए । तर चाहाना ६ महिना पनि टिकेन । कमाएर ल्याएको पैसा सकिएको र गाउँघरमा काम पाउने अवस्था नभएपछि जोशी ऋणको भारी बोकेर फेरि भारत जादैछन् ।
सुदूरपश्चिमका प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७४ फागुन ५ गते शपथ ग्रहण लिादा काम खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने दाबी गरेका थिए । तर उनको पाँचवर्ष र त्यसपछि दुई जना मुख्यमन्त्री बनिसक्दा पनि रोजगारीको नारा चुनावमै सीमित भयो । बरु भएकै बजेट पनि कार्यकर्तामुखी हुँदा गाउँघर युवाविहीन बन्ने अवस्था आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पहाडी गाउँबाट जिल्ला छाडेर मुग्लान जानेहरुको लर्को नै लाग्छ सीमा क्षेत्रमा । तर गाउँघरको भनिएको स्थानीय र आफ्नै क्षेत्रको भनिएको प्रदेश सरकारसँग आफ्ना कति नागरिकले गाउँ छाडे रु कति भारतमा छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेसम्म थाहै छैन । अनौपचारिक तथ्याङ्कले सुदूरपश्चिमका ३ लाख मानिस राजेगारीका लागि भारत पुगेको देखाउँछ ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले भारतमा मजदुरी गर्ने सुदूरपश्चिमका नागरिकको बाध्यता आफ्नो कार्यकालमा अन्त्यगर्ने घोषणा गरे तर सिन्को भाँचेनन् । गत मंसिरमा भएको चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रबहादुर रावलले विश्वासको मत नपाएर सत्ता गुमाए । अहिलेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई पनि जनताको हित र रोजगारी भन्दा अरुलाई आश्वासन दिन र सत्ता जोगाउन मै ध्याउन्न छ ।
२५ लाख ५२ हजार जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिमका अछाम, डडेलधुरा, बझाङ, डोटी, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीका अधिकांश युवाहरु रोजगारीकै लागि भारत पलायन हुन्छन् । गणतन्त्र, जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान, संघीयतामा तीन तहका सरकार सुदूरपश्चिमेली जनताका लागि हेर्ने र सुन्ने कुरा मात्रै बने । तर बषौँदेखि भारतमा सस्तो मूल्यमा रगत(पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यतामा मलम कुनै पनि सरकारले लगाएनन् ।
