धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगको प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आर्थिक रूपान्तरण गर्न कृषि, पशुपालन, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्योगको विकासलाई प्रवर्द्धन गरिने बताए।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आय वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने उनले बताए। व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, यान्त्रिकीकरण, उन्नत प्रविधिको प्रयोग, गुणस्तरीय बिउबिजन तथा नश्ल सुधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री थापाले जनाएका छन्।
सिँचाइ सुविधा विस्तार, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग, बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती तथा पकेट क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताम उल्लेख छ। त्यस्तै, रोजगारी अभिवृद्धिका लागि उद्योग, व्यवसायको स्थापना, विस्तार र आधुनिकीकरणमा सहयोग गरिने उल्लेख छ।
पर्यटन विकासका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री थापाले बताए। ‘उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना तथा निजी लगानी प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिने छ,’ मन्त्री थापाले भने।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, बेरोजगार नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री थापाले बताए। ‘प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ,’ मन्त्री थापाले भने।
सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भएका योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने सदनमा प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नबाहेक २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरू बजेटमा समावेश नगरिने र गर्नै परे वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा पठाइने मन्त्री थापाले प्रस्ट पारे।
प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख छ। सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, संस्थागत सुदृढीकरण, दिगो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकासको सिद्धान्तलाई बजेट निर्माणको आधारको रूपमा लिइने मन्त्री थापाले बताएका छन्।
