धनगढी : लामो विवाद र राजनीतिक तनावका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको लम्कीचुहामा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको उद्घाटन गरेका हुन्।
नगर प्रमुख सुशीला शाही अजरबैजान भ्रमणमा रहेका बेला उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख जुना चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
अस्पताल उद्घाटनलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो। यसअघि नगर प्रमुख शाहीको अवरोधपछि उद्घाटन कार्यक्रम रोकिएको थियो। यसपटक पनि उनले कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेकी थिइन्। तर प्रदेश सरकारले विरोधका बीच कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
सम्भावित तनाव र अप्रिय घटना रोक्न अस्पताल परिसरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो परिचालन गरिएको थियो। नगर प्रहरीलाई भने नेपाल प्रहरीले प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। सुरक्षा घेराबीच उद्घाटन सम्पन्न भएपछि औपचारिक समारोह सुरु गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नगर प्रमुखको अनुपस्थितिप्रति टिप्पणी गर्दै विकास निर्माणका काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरे। लम्कीचुहा–२ का वडा अध्यक्ष सन्तोषकुमार ओलीले प्रहरी घेराबीच उद्घाटन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको बताए।
“चारैतिर प्रहरी राखेर अस्पताल उद्घाटन गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन। नगर प्रमुखलाई यहाँ देख्न नपाउनु दुःखद् हो,” उनले भने, “अब विवाद थप बढाउनु हुँदैन।”
संघर्ष समितिका संयोजक पारश देवकोटाले भने नगर प्रमुखमाथि अस्पताल उद्घाटन रोक्न ‘गुण्डा परिचालन’ गरेको आरोप लगाए। उनले जनताको पक्षमा काम गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै अवरोध जारी राखिए प्रतिकार हुने चेतावनीसमेत दिए।
“जनताको पक्षमा काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु। अन्यथा २३ र २४ गतेजस्तै अवस्था फेरि दोहोरिन सक्छ,” उनले भने।
यसैबीच, अस्पताल परिसरमा डोजर, एम्बुलेन्स र ट्याक्टर तेर्साएर कार्यक्रम प्रभावित पार्ने योजना रहेको सूचना पाएपछि बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो।
नगर प्रमुख शाहीले भने प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया र सम्झौताविनै अस्पताल सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएकी छन्। यद्यपि उनले यसअघि १५ शैयाको नगर अस्पताललाई ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावमा सहमति दिएकी थिइन्। त्यसपछि संघीय सरकारले लम्कीचुहालाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पछि प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध नगर प्रमुख शाही सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। तर स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
लम्कीचुहा अस्पतालको उद्घाटनसँगै अब सेवा सञ्चालन र राजनीतिक विवाद दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
