अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘पेपरलेस धनगढी’ (कागजबिहीन सेवा) अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई छिटो, पारदर्शी, सहज र झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘युनिफाइड डिजिटल गभर्नेन्स प्लेटफर्म (यूडीजीपी)’ सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो ।
उपमहानगरपालिकाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख इन्जिनियर अनुप भट्टका अनुसार धनगढीमा पछिल्लो समय बाहिरी जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले वास्तविक नगरवासी तथा करदाताको पहिचान गर्न डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी माध्यम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नगरवासीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन समेत सहज हुने उनले बताए ।
भट्टका अनुसार यूडीजीपीमार्फत उपमहानगरका सबै डिजिटल सेवा एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरिएका छन् । यसअघि विभिन्न सफ्टवेयर छुट्टाछुट्टै सञ्चालन हुँदा नागरिकका विवरण एकीकृत हुन नसकेको अवस्थामा अब सबै सूचना एउटै प्रणालीमा सुरक्षित रहनेछन् ।
‘धेरै स्थानीय तहले फरक–फरक डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्दा सूचना एकीकृत हुन सकेको छैन, उनले भने, तर धनगढीको यूडीजीपीमा नागरिकको सम्पूर्ण विवरण एउटै प्रणालीमा रहनेछ । एकपटक अपलोड गरिएका कागजात पुनः बुझाउनुपर्ने झन्झट पनि हट्नेछ ।’
उपमहानगरले पहिलो चरणमा १९ वटै वडाका सचिवलाई डिजिटल प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । यस चरणमा नागरिक ई–केवाईसी, विभिन्न सिफारिस, फाइल ट्र्याकिङ तथा डिजिटल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
प्रविधिको प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने वा डिजिटल साक्षरता कम भएका सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन उपमहानगरले कार्यालयमै हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने भएको छ । हेल्पडेस्कमा खटिएका कर्मचारीले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरी आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नेछन् ।
प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायत अधिकांश सेवा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत लिन सकिने उपमहानगरले जनाएको छ । आवश्यक कागजात अपुग भएमा वा कुनै समस्या देखिएमा सेवाग्राहीको मोबाइलमा तत्काल सूचना पठाइनेछ । सेवा सम्पन्न भएपछि कागजात डिजिटल रूपमा मोबाइलमै उपलब्ध हुनेछ, जसमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सम्बन्धित निकायले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उपमहानगरका अनुसार यूडीजीपीअन्तर्गत ई–सिग्नेचर, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन, कार्यालय टिप्पणी लेखन तथा व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी तथा राजस्व संकलन, विकास निर्माण अनुगमन, सार्वजनिक सूचना प्रवाह, कार्यालय विवरण व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, डेटा दृश्यावलोकन तथा डेटा सुरक्षा प्रणालीलगायतका सेवा समेटिएका छन् ।