धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना तथा पहिचानका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको धनगढीको अत्याधुनिक बसपार्क परियोजना प्रदेश सरकारमै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिँदा अन्योलमा परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया प्रदेश सरकारबाट अघि नबढ्दा आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक अध्ययन सम्पन्न गरी जग्गा प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा पत्राचार गरिएको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि फाइल संघीय वन मन्त्रालय हुँदै वन विभागमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
नगर प्रमुख हमालले वन ऐन संशोधनपछि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रदेश सरकारको निर्णयसँग जोडिएको बताए। उनका अनुसार अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरी फाइल पुनः संघीय वन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्रै संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय भई बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा फाइल प्रदेश सरकारमै रोकिएको र यही कारण बहुप्रतीक्षित बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको नगर प्रमुख हमालले बताए।
उनले धनगढीलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा सुदूरपश्चिमको पहिचान झल्किने अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारसँग आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइदिन आग्रह गरेका छन्।
प्रस्तावित अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएपछि धनगढीको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने, यात्रुहरूले आधुनिक सुविधा प्राप्त गर्ने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारका रूपमा धनगढीको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।