धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन साता नबित्दै सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने उद्देश्यले असन्तुष्ट सांसदहरूले बहुमत जुटाउने कसरत थालेका छन्।
मुख्यमन्त्री भट्टको कार्यशैली र सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा छुट्टाछुट्टै तथा समूहगत छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। दलको नेता परिवर्तनका लागि आवश्यक सांसदको समर्थन जुटाउने र त्यसपछि हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकार गठनकै क्रममा असन्तुष्ट बनेका सांसदहरू अहिले मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्ने अभियानमा सक्रिय भएका हुन्। विशेषगरी साविक माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को एक समूहका सांसदहरू भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सोमबार दिनभर पनि असन्तुष्ट पक्षका सांसदहरूले आवश्यक संख्या पुर्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले नेकपा संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत निर्माण गर्ने र त्यसका आधारमा दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख र एक जना निलम्बित सांसदलाई बाहेक नेकपाका २० सांसद छन्। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न बहुमतका लागि कम्तीमा ११ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
असन्तुष्ट पक्षले भने आफ्नो पक्षमा आवश्यक संख्या पुग्ने दाबी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार साविक नेकपाबाट कम्तीमा पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पाँच र साविक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट थप सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
यद्यपि, असन्तुष्ट पक्षले दाबी गरेअनुसार बहुमत पुगिसकेको हो वा होइन भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै सांसदले सार्वजनिक घोषणा गरेका छैनन्। त्यसैले तत्कालै संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने अवस्था भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्धको असन्तुष्टिको मुख्य कारणमध्ये मन्त्री छनोट प्रक्रिया पनि रहेको बताइएको छ। सरकार गठनका क्रममा नेकपाबाट मन्त्री बन्न सांसदहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तर मन्त्री छनोटमा पार्टी केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट बनेका थिए।
त्यही असन्तुष्टि अहिले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयाससम्म पुगेको नेताहरू बताउँछन्। नेकपा सांसद अक्कलबहादुर रावलले मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशले पनि पार्टीभित्र केन्द्रको हस्तक्षेपप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई संकेत गरेको छ।
रावलले प्रदेश सरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’को संज्ञा दिँदै केन्द्रबाट प्रदेशमाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन्।
‘काठमाडौंको छाता प्रयोग गरेर मेड इन सुदूरपश्चिम हुँदैन। काठमाडौंको सामान फाल्ने हो,’ उनले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘अब हामी पनि मेड इन सुदूरपश्चिम अभियानमा छौँ।’
उनको अभिव्यक्तिलाई कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्री तथा पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिको सार्वजनिक संकेतका रूपमा लिएका छन्।
२९ साउनमा नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार गठन भएको छोटो समयमै सत्तारुढ दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएपछि प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकार अहिले पनि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। सरकार गठनलगत्तै बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्थामा सत्तारुढ दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास सुरु भएपछि सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन असन्तुष्ट पक्ष सफल भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको स्थायित्वमा पर्नेछ।