धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको अझै सुरसार हुन सकेको छैन । आठौं अर्थात बर्खे अधिवेशन सकिएको चार महिना पुगे पनि हिँउदे अधिवेशन सञ्चालनको सुरसार नगरिएको हो ।
अधिवेशनको मिति अझै टुङ्गो लाग्न नसकेपछि जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने प्रदेश सभाको ढोका चार महिनादेखि बन्द रहेको छ । प्रदेश सभा लामो समयसम्म बन्द रहेपछि एक वर्ष पुराना विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा समितिमै छन् ।अहिलेसम्म प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको कुनै टुङ्गो नलागेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।
आठौं अधिवेशन असोज १५ गते सकिएको थियो । एउटा अधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा अर्को अधिवेशन सुरु गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान अनुसार अझै दुई महिना प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु नगरे पनि हुनेछ । तर, जनताको कानून बनाउनका लागि स्थापित संस्थाको ढोका लामो समयसम्म बन्द रहन नहुने कतिपयको तर्क रहँदै आएको छ ।
विगत वर्षहरुमा पनि बर्खे अधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुन सकेको थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसद्लाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । २०७४ माघ ७ गते स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ । पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको यो सभाबाट हालसम्म ५६ वटा कानूनहरु बनेका छन् । भने, एउटा संशोधन विधेयकसहित चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७७ सभामा रहेको जनाइएको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ विषयत समितिमा छन् । छलफलको क्रममा रहेका यी विधेयक धेरै पुराना हुन ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म नयाँ विधेयक दर्ता हुन नआएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिए । प्रदेश सभा नियमित सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा विजनेश दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सदनलाई सक्रिय बनाइ राख्नु पर्नेमा विजनेसविहीन बनाउने गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्दै आएका छन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएका महत्वपूर्ण ऐन, कानूनहरु पनि कार्यान्वयन हुन हुन सकिरहेका छैनन् ।
