काठमाण्डौ : सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार यात्रुबहाक सवारीको भाडा १० प्रतिशतले बढाएको छ । पहाडमा मालबाहक सवारीका लागि १३ र तराईमा १५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाइएको यातायानत व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यात्रुबाहक तथा मालबाहकसहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोलअनुसार १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो । संघ सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारहरुले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउने छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यायायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले अब पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम ५ प्रतिशत मूल्य घटबढ हुनासाथ गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेकी छिन् । अब गाडीका पार्टपूर्जासहित अन्य पक्षको मूल्यवृद्धिको हरेक वर्ष चैतमा पुनरावललोकन गरेर भाडा समायोजन हुनेछ ।
तर, सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि विभागले ५ प्रतिशत मूल्य घटबढ भएमात्रै समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था भएपछि तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने भएकाले सकारात्मक निर्णय भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । अब प्रदेशले पनि यसैअनुसार भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए । २७ असार २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएयता डिजल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर ३४ रुपैयाँले बढिसकेको छ ।असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२१ र डिजल १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो ।
पेट्रोलको मूल्य अहिले प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ र डिजल प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँ पुगेको छ । २७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने सूत्रअनुरुप भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत र अन्य पार्टपुर्जासहित अन्य पक्षको ६५ प्रतिशत छ ।
