स्थानीय तहको करमा ‘दायरा बढाउने दर घटाउने’ कांग्रेसको नीति
काठमाण्डौँ : सत्ता हाँकिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र आज सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कृषि, उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट, नीति र योजना प्रमाण, तथ्य र तथ्यांकका आधारमा तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा सम्भाव्य आय स्रोतको पहिचान र राजस्वका स्रोतको रचनात्मक प्रयोग गर्ने, ‘दायरा बढाउने दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने, उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली निर्धारण गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना र हरित उद्योग व्यवसायलाई कर सहुलियत दिने, सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा करको निर्धारण गर्ने, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्दै विद्युतीय कर प्रशासन लागू गर्ने, राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति र कानुन ६ महिनाभित्र निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले तत्काल नमुना कर कानुनहरुको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याड्ढन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यसैगरी मध्यकालीन योजनाअनुसार कांग्रेसले करका स्रोत अनुसार निश्चित कर कानून बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदाता मैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै दीर्घकालीन योजनाअनुसार कांग्रेसले स्थानीय तहमा अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर्सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।