‘सर्भर डाउन’ हुँदा ६० करोड भुक्तानी रोकीयो

अत्तरिया : ‘सर्भर डाउन’ हुँदा रोकीएको रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार धनगढीमा मन्त्रालयमै पत्रकार संग अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम राखेर यस्तो जानकारी गराएको हो । सुदूरपश्चिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशमा भण्डै ६० करोड रुपैयाँ बिल पेश गएको बजेट निकास हुन नसकेको बताएको छ ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारले कुनै बिल पास गर्नका लागि नरोकीएको बताए ‘कुनै कागज नपुगेका बिलहरु रोकीन सक्छन्’, उनले भने ‘नियतबस रोकीने कुरा हुदैन ।’ मन्त्री रावलले सुदूरपसिश्चम प्रदेश सरकारको बजेट लुम्बिनीमा परेको भन्दै आलोचना भएकोमा पनि आपति जनाए। सम्झौता देखि सम्पूर्ण कार्य पुगको भए नियतबस भुत्तानी नरोकीने उनले प्रस्ट पारे । प्रदेश सरकारले पार्टीको कार्यालयका लागि कुनै पनि बजेट नछुट्याएको स्पष्ट पारे । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै बढी बजेट किन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री रावलले संघीय सरकारबाट पूर्वाधारमा बढी अनुदान आएको हुँदा त्यस्तो भएको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रालयमा बिल पेश भईसकेको बजेट निकास गर्ने आफ्नो दायित्व रहेको बताए । सबै भन्दा बढी बजेट भौतिक मन्त्रालयको उनले बताए । सचिव बस्नतेले विवरण संकलनका कार्य जारी रहेको बताए । कुन–कुन शिर्षक अन्र्तगतको बजेट हो त्यसको विवरण संकलनपछि मात्र अघिल्लो आर्थिक नयाँ आर्थिक बर्षमा सारेमा मात्र भुत्तानी हुने उनले बताए । ‘अहिले समय कति लाग्ला भन्न सकीदैन । जुन कार्यालयबाट भुक्तानी लिने हो त्यसले कोलिनाका हुँदै मन्त्रालय सम्म पुग्ने हुँदा समय लाग्छ’, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्ने अन्तिम समय असार २५ सम्म तोकिएको थियो । तर, २४ र २५ गते ‘सर्भर डाउन’ भएपछि भुक्तानी रोकिएको सम्बन्धित कार्यालयहरूले जनाएका छ । कार्य सम्पन्न गरी आवश्यक कागजपत्र तयार गरेका योजनाहरूको पनि भुक्तानी रोकिएको विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले बताएका थिए ।
‘असार २५ गते रातिदेखि त सर्भर सिस्टम लक हुने र भुक्तानी बन्द हुने त संघीय नियमावलीको व्यवस्था हो । तर २४ र २५ गते दिनभर पनि सर्भर नचलेपछि भुक्तानी हुन पाएन,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले भने, ‘हाम्रै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको करिब ५० करोड बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम होल्ड भएको छ ।’ अन्य प्रदेशमा पनि यो समस्या भएको हुँदा नियमावली नै परिर्वतन गर्नुपर्न सक्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
संघ सरकारका कार्यालयहरूमा असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले असार २५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने संघको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को प्रावधान छ । तर प्रदेशको कानुनमा भने असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्न पाउने नियम छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले पनि सर्भर नचलेको अवधि जति मात्रै खोलिदिने हो भने समस्या समाधान हुने भईसक्ने बताए । ‘हामीले पनि पहल त गरिरहेका छौं, निर्णय आएको छैन,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख बजेट रहेकोमा २५ गतेसम्मको खर्च ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २६ हजार ५६५ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।