शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी स्रोतका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने अभियान : धनगढी उपमहानगर–१४ र १९ मा पनि ज्ञापन पत्र बुझाईयो

धनगढी, १७ माघ : सामुदायिक विद्यालयहरुले भोगिरहेका समस्याहरुलाई लिएर धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ बाट सुरु भएको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी स्रोतका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने अभियानले तिब्रता पाएको छ । अभियानको संयोजक पुष्पराज रानाको नेतृत्वमा मंगलबार धनगढी उपमहानगर वडा नम्बर १४ र १९ का वडा अध्यक्षको समेत ध्यानकर्षण गराएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी स्रोतका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिएको हो । अभियान अन्र्तगत विभिन्न वडाबाट आफ्ना मागहरुको वडा पालिकाहरुलाई ध्यानकर्षण गराई रहेका हुन । मंगलबार वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष मानबहादुर विष्ट र १९ का वडा अध्यक्ष बाँधुराम चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै वडा नम्बर १९ का वडा अध्यक्ष बाँधुराम चौधरीले आफुले सक्ने सहयोग रहने बताए । ‘यहाँहरुले उठाएका मागहरु जाहेज छन्’, उनले भने । ‘एक्लो जनप्रतिनिधि लागेर हुँदैन । सबै लाग्नुपर्यो ।’
वडा पालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालयमा एक कक्षा एक शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था हुनेपर्ने, वडामा विनियोजन भएको रकमको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले वडा शिक्षा समितिलाई क्रियाशिल बनाई वडा शिक्षा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वडाबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको कुल रकमको २५ प्रतिशत विद्यालय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षकका रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अगाडि सारेका छन् ।
यस्तै, गरी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा एक देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्याममा बढाउने वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तालिम लिएका शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका निमित्त पुर्न ताजगी तालिमो व्यवस्था मिलाईनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । त्यस्तै गरी सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समतितिका अध्यक्षहरुका बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनन गराउने वातावरण बनाउनेपर्ने रहेका छन् । यस्तै विभिन्न ठाउँमा विद्यालयका नाममा रहेका सम्पति कुनै व्यक्ति या संस्थाले प्रयोग गरेको भए विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सामुदायिक विदालयको शैक्षिक पात्रो जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।