समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री ढुक्क, विश्वासको मत लिने तयारी

धनगढी : राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।
एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २६ माघमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाह एमाले–माओवादीको समीकरण रहँदासम्म विश्वासको मत नपाउने हो कि भन्ने आशंकामा थिए । तर, केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलको गठबन्धन बनेपछि विश्वासको मत पाउनेमा उनी ढुक्क भएका हुन् । संविधानअनुसार उनले नियुक्तिको ३० दिनभित्र अर्थात २६ फागुनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल शाहलाई कांग्रेसका १९ र सरकारमै सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन छ । तर प्रदेशसभाको विश्वास पाउन २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । केन्द्रको ८ दलीय गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्रको १० (सभामुखबाहेक) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएमा मुख्यमन्त्री शाहले ४० प्रदेशसभा सदस्यको मत पाउनेछन् । प्रदेशसभामा आठदलीय गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेका दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी १२ जना रहेका छन् ।

शाहले विश्वासको मतका लागि राष्ट्रपतिमा बन्ने समीकरण हेरिरहेका थिए । खड्काले अब विश्वासको मतका लागि केन्द्रमा एउटै गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग कुरा गर्ने बताए । सरकार गठनको दावी गर्दा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पछि विश्वासको मत नदिएपछि रावल २६ माघमा पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग विश्वासको मत मागेका थिए तर तटस्थ बस्ने जवाफ पाएका थिए । फागुन पहिलो साता नै विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग नपाएपछि रोकिएका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिनेबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको बताउँछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ र आफ्नो सहयोग माग्ने दलसँग प्रतिवद्धता खोज्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको छ ।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.