धनगढी : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्बाचनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताईएपनि प्रदेश स्तरमा गठबन्धनदलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाई हुने भएको छ ।
प्रदेश तहमा दलहरुभित्र सहमती जुट्न नसक्दा केन्द्रीय स्तरबाट छिटो भागबण्डा टुंगो लगाउन प्रदेशका नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिनु अघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालय सहित दुई वटा समितिको सभापति पदमा दावी गरेको थियो ।माओवादी केन्द्रले अर्थ, सामाजिक सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएको छ । यद्दपि माओवादी भित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सहमती हुन सकेको छैन ।
माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले अर्थमन्त्री हुन चाहेका छन् । उनी अढाई वर्ष अर्थमन्त्री र त्यसपछि अढाई वर्ष मुख्यमन्त्री हुन चाहन्छन । तर माओवादी सांसद ओम बिक्रम भाट पक्षधरहरु भने भट्टलाई मन्त्री वा संसदीय दलको नेता मध्ये एउटा पद मात्र रोज्न दवाव दिईरहेका छन् । भट्टले मन्त्री पद रोजे संसदीय दलको नेता छोड्नु पर्ने सरल बताउछन् । मन्त्री पनि हुने अनि मुख्यमन्त्रीमा पनि दावी गर्ने कुरा नैतिक रुपले मिल्दैन, सरल पक्षधर नेता भन्छन्, संसदीय दलको नेताको गरिमा त कम्तिमा राख्नु प¥ यो । जुन पद पायो । त्यही पनिमा जाने हुदैन ।
भट्ट अर्थमन्त्री भए सरल सामाजिक विकास मन्त्री हुन चाहन्छन् । तर माओवादीभित्र सबै सांसदहरु मन्त्रीका दावेदार छन् । माओवादीले अर्थमन्त्री मागिरहेकोले हाल अर्थ मन्त्री रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेश कुमार शाहीको मन्त्रालय परिवर्तन हुने देखिएको छ । शाहीलाई आन्तरिक मामिला वा बन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ ।
