अत्तरिया : सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम सरकारले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । प्रदेशको बजेट निर्माण गर्ने समय हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएपछि सरकारको आलोचना पनि बढ्न थालेको छ । यद्यपि मन्त्रिमण्डल सानै भए पनि सुदूरपश्चिम सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भने अगाडि बढेको छ ।
विगत वर्षमा सुदूरपश्चिममा योजना किनबेचको विषयले चर्चा पाउने गर्थ्यो । यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिनेमा प्रदेशवासी चिन्तित छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने सुदूरपश्चिममा हुने योजना छनोट कानुनसम्मत हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
वडादेखि छलफल नभएर आएका योजना पास नहुने उनीहरूको दाबी छ । ‘प्रदेशमा योजना छनोट पहुँच र पैसाका आधारमा हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो हुँदैन’, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘अघिल्लो पाँच वर्ष प्रदेश सरकार बदनियत भयो । यसपालि हामीले स्थानीय सरकारको सिफारिसबिना आएका योजनाहरू प्रक्रियामा अगाडि नलिने वाचाका साथ अगाडि बढेका छौँ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’
सुदूरपश्चिममा यसअघिको त्रिलोचन भट्ट सरकारले योजना किनबेच गरेको भन्दै अहिलेसम्म आलोचना हुने गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार यसअघिको प्रदेश सरकार सञ्चालन नहुँदा जनतामा वितृष्णा जागेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणा रहेको छ । अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले यसअघिका सरकारले स्थानीय तहको सिफारिस बिना जथाभाबी योजना वितरण गर्दा काम गर्न नै समस्या भएको बताए ।
‘स्थानीय तहलाई माथिल्लो तहका सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन आवश्यक छ । पालिकाको सिफारिसबिना जथाभाबी योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको लोभमा चलखेल भइरहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।’
अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधिले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जागिरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट हाल्छ । तर, अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको छ । प्राविधिकले टाढाबाट अनुगमन गर्छन् । पालिकाको कुनै सहमति र सल्लाह लिने गरिएको छैन’, खड्काले भने, ‘प्रदेशले यस खालका गल्तीहरू सच्याउन आवश्यक छ ।’