कञ्चनपुर : सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्षपीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पुरानो आरक्ष) बाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसले गर्दा पटकपटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने, तर फेरि पीडितको समस्या समाधान नहुने जे स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोका अनुसार आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्नेछन्। आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन्। आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ। ‘आयोगका पदाधिकारी फाइनल भइसकेको छैन । हामी पूर्वन्यायाधीश छनोट गर्दै छौँ। चाँडै आयोगले काम थाल्छ,’ मन्त्री महतोले भने।
आरक्ष विस्तारका नाममा ०५८ सालमा संकटकालको समयमा तत्कालीन सरकारले सयौँ परिवारलाई विस्थापित गरेको थियो। विस्थापित भएर सडककिनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३२ वटा आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउनेमै सीमित छ। समस्या समाधानका लागि पाँचबुँदे माग गर्दै पीडितले हालै माइतीघर मण्डलामा भोक हडतालसमेत गरेका थिए। पीडितले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
माग पूरा गराउन आरक्षपीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी विगत चार महिनादेखि राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता तथा सांसदसम्म भेटिरहेका थिए। संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले आयोग गठन सकारात्मक भन्दै छिटोभन्दा छिटो आफूहरूको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे।
