काठमाण्डौँ : विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलित शिक्षकहरु र सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता बिनानिष्कर्ष सकिएको छ।
सिंहदरबारमा सरकारका चारजना मन्त्रीसहितको टोली र आन्लोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा कुरा नमिलेको हो।
वार्तामा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ सहभागी थिए। त्यसैगरी सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए। सरकारी पक्षले बिहान र बेलुका भएको वार्तालाई सकारात्मक भनेको छ। तर सरकारले भने जस्तो प्रतिफल निस्किसकेको छैन। शिक्षकका प्रतिनिधि पनि सरकार आफूहरुका कुरा सुन्न तयार नभएको बताइरहेका छन्।
आन्दोलनरत महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि थिए। शिक्षकहरुका मागलाई लिएर सरकारका प्रतिनिधिहरुले अझै छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि कुरा मिल्न नसकेको हो। बिहीबार बिहान पनि भएको वार्ता त्यतिकै सकिएको थियो। त्यसपछि फेरि शिक्षकहरुले काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनाउँदै सडक आन्दोलन गरेका थिए। सडक आन्दोलन दुई दिनदेखि जारी छ।
गत हप्ता सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति शिक्षकहरु असन्तुष्ट छन्। शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन थालेको हो। शिक्षकहरुले देशभरका सरकारी र सामुदायिक विद्यालय पूरै बन्द गरिदिएका छन्।
