धनगढी : प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ता अधिकारको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । समितिले धनगढीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत आपूर्ति व्यवस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । समितिका सभापति एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानले जुनसुकै तह र तप्कामा रहेको व्यक्ति उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपालीहरूको किनमेलको गन्तव्य भारत बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले वस्तु भारतमा किनेर नेपालमा गुणस्तर खोज्ने परिपाटी रहेको टिप्पणी गरे। वस्तुको गुणस्तरका लागि आफै उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको सभापति खानको जोड थियो । सानोभन्दा सानो वस्तु भारतमा किन्ने परिपाटी विकासको बाधक रहेको उनले स्पष्ट पारे । उपभोग्य वस्तु र सेवा गम्भीर मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय रहेकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने खानको भनाइ थियो । ‘यदि, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु छ भने स्वस्थ देश हुन आवश्यक छ, उनले भने । ‘स्वस्थ देश बनाउन स्वस्थ उपभोग्य वस्तु हुनु पर्दछ ,’
यस्तै, समितिका सदस्य हेमराज राईले बजारमा रसायनयुक्त खाद्य सामग्रीको बिक्री वितरण भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सबै गम्भीर रूपमा लाग्नु पर्ने औँल्याए । उनले बजार अनुगमन गर्ने सरोकारवाला निकायलाई राम्ररी योजना बनाएर वर्षभरि नै अनुगमनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे । समितिका अर्का सदस्य रेखा यादवले व्यापार व्यवसायमा खुलेयाम भ्रष्टाचार भइरहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनुगमनमा जानेहरूले इमानदारिता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, समितिका सदस्य कान्तिका सेजुवालले कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार रहेका कारणले नागरिकको खाद्य अधिकारको रक्षाका लागि गम्भीरतापूर्वक लाग्न आग्रह गगरिन । महँगी नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा दिने सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । छलफल कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरूले उपभोक्ता अधिकारको सवालमा आ–आफ्ना कार्यालयहरूले गर्दै आएको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले आफ्नो जिल्लामा पनि समय समयमा बजार अनुगमन भइरहेको बताए। उनले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैमा सचेतनाको कमी रहेको औँल्याउँदै उनीहरूलाई सचेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
यसैगरी, कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले कैलालीमा आठ वटा सेक्टर बनाएर बजार अनुगमनको कार्य भइरहेको जानकारी दिए । प्रत्येक सेक्टरले आ–आफ्नो अनुकूल बजार अनुगमन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन पठाउने गरेको उनले उल्लेख गरे ।