अत्तरिया : वन ऐनलाई सहज नवनाएकै कारण वनमा ढलेका रुखलाई समेत उपयोग गर्न नपाइएको सरोकारहरुले बताएका छन् । बुधबार धनगढीमा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् सामुदायिक तथा साझेदारी जुनसुकै वनमा पनि ढलेको रुखलाई उपभोक्ता समितिले उपयोगमा ल्याउन मिल्ने कानुन बन्न सकेको छैन बाह्राबन साझेदारी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले भने, ढलेका रुखको काठ बेचेर आम्दानी गर्न पनि नमिल्न् कानुन छ, अनुमती बिना त्यो रुखको काठ बेचे मुद्धा लाग्छ, अनि त्यो रुख सडेर बनमै सहिन्छ, हामीले उपभोग समेत गर्न पाउदैनौँ ।’
वन उपभोक्ता गौरी लामाले वनका कानुन जनताका पक्षमा हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले विदेशको काठ ल्याएर घर वनाउनुपर्ने वाध्यता आएको छ, तर हाम्रा बनको काठ बनमै सडिरहेको छ’ उनले भनिन्, यो खालको कानुन ससोंधन आवश्यक छ, काठ त दिनुपर्छ नी, बनबाट काठ विक्रि हुँदैन भने अनि चोरीको काठ उपयोग नगरेर कहाँको गर्नु ।’ वन उपभेक्ता निता चन्द शाहीले सही कानुन नभएकै कारण वन डिभिजन कार्यालयमा समेत काठ सडेको बताइन् । ‘वन कार्यालयमा काठ मात्रै होइन काठ बोक्ने ट्याक्टर, डल्लव पनि खिया लाग्ने तथा सड्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ’ उनले भनिन्, यो कानुनकै कमीका कारण हो अथवा कर्मचारीको इच्छाशक्ती नभएर हो, अनि बनको जमिनमा सरकारी सरंचना मात्रै किन बनाउनुहुन्छ, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, सरकारी भवन वनको जमिनमा मात्रै बन्दा बन सखाप हुँदैछ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष भुवन रिजालले चौपायाको चरन क्षेत्र सामुदायिक वनमै वनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आजभोली गाई बस्तु पाल्न छोडियो दुध दिन छोडेपछि छोड्ने चलन बढ्यो’ उनले भने, तिनको ब्यवस्थापन कहाँ गर्ने, चरन क्षेत्र र वासस्थान त सामुदायिक वनमै बनाउँदा ठिक होला नी, अनि सामुदायिक वनहरुमा आर्थिक हिसावकिताव पारदर्शी नभएकै कारण अख्तियारमा मुद्धा बढेका छन्, यतापनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले नम्बरीलाई मात्रै निजि बन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय वनको जमिनमा निजि वन बनाइनुहुँदैन’ उनले भने, अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी कति, साझेदारी, कति दिगो वन बनाउने पहिलानै यकिन गरौँ अनि पहिचान गरौँ नत्र अहिले मान्छे र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढ्दै छ, वनको संख्या यथावत छ, बाग बढेर दोब्बर भइसकेका छन्, अनि बाघ गाउँघरमा आउन थाले ।’ नया वन ऐन बनाउँदा उपभोक्तालाई सहज हुने किसिमले बनाउनुपर्ने ऐरको भनाई छ । यसका साथै वन उपभोक्ता समितिले समाजमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वनमा आश्रित समुदायको जिवनस्तर सुधानुपर्ने दायित्व वनकै भएका कारण त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अव प्रस्ट बोल्ने ऐन आउनुपर्ने बताउँदै मानवीय क्षति गर्ने खालका रुख हटाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को समीक्षा तथा प्रदेशसभाका बिषयगत समिति तथा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया भएको हो । सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजनामा भएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ठक्करविक्रम शाहीले ढलापढा रुख संकलन गर्न नपाउँदा त्यसै खेर जाने अवस्था भएको बताउँदै प्रदेश ऐनमा त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए । यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष धर्मानन्द पन्तले प्रदेश ऐनमा दण्ड जरिवानाको अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले वन पैदावार संकलनमा भएको जटिलता भएको बताउँदै त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सहभागी टंक बास्कोटाले निजी वनमा रोपिएका रुखहरु प्रयोग गर्न पाउने गरि स्पष्ट लेखिनुपर्ने बताए । उनले नीजि वनमा जुनसुकै प्रजाति रुख भएपनि सम्बन्धित धनीले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने धारणा राखे । शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कैलालीकी सदस्य निता चन्द शाहीले जनताका लागि सहज हुने गरी ऐनमा संशोधन हुनपर्ने धारणा राखिन् । उनले सामुदायिक वनका खाली जग्गामा सरकारी भवन,खेल मैदान बनाउने कुरा राम्रो नभएको बताइन् ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन एक अर्कासँग बाँझिन नहुने बताए । उनले गैह्र कानुनीरुपमा बनेका सडकमा रुखको समस्या भएको बताए । उनले संघले अधिकार दिए मात्रै रुख काट्न सकिने बताउँदै सडक लगायत क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्न संघले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ढलापढा रुख पनि सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा भएको भन्दा बढी संकलन गर्न नपाइने व्यवस्थाले ढलापढा रुख उठाउनमा समस्या भएको बताए । सुख्खा खडा रुख निकाल्न पनि नीतिगत निर्णय आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले समस्या पहिचान भएर आए कानून बनाउन सहज हुने बताए । उनले वनपैदावारलाई रोजगारीसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । वनको बिषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने बताउँदै उनले अध्ययनले कानून बनाउन सहज हुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य जुनादेवी दानीले सहभागीबाट आएका सुझावले प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न टेवा पुग्ने बताइन् । उनले कानून निर्माण तथा संशोधनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताइन् । प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति मानबहादुर रावलले कानूनले गर्दा जनतामा कहाँ के समस्या भयो त्यसका खास कुरा आए संशोधनमा सहज हुने बताए । उनले वन पैदावारलाई आय स्रोतसँग जोड्ने काम हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गभ्भीरसिंह ऐरले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ का विशेषता र यसमा गरिनु पर्ने सुधारका बारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । त्यस्तै भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा वन संरक्षण अभियान्ता यादवप्रसाद भण्डारीले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बिषय बुँदागत रुपमा राखेका थिए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए । यसअघि आइतबार पनि प्रतिष्ठानले प्रदेश वन ऐन २०७७ का बारेमा सरोकारवालाबीच अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । सो अन्तक्रियामा पनि सहभागीले ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
