अत्तरिया : प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई पारित हुन नसकेको बजेट भन्दा झण्डै दुई अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
असार १ गते प्रस्तुत गर्दा बजेटका स्रोतहरु अनुमानित रहेको र बजेट पुनर्लेखन गर्दा बजेटका यथार्थ स्रोत उल्लेख गर्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट तयार गरिएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । उनले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँड, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालन र गतआर्थिक वर्षको यथार्य बचतको हिसाब गरी बजेट घटेको बताए । उनले सोमबार नै सो बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको बताए ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सो भन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ न्युन भई २९ अर्ब ५० करोडको पेरिफेरीमा बजेट ल्याउन गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भई ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४ अर्ब ४ करोड ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान बाट ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, सशर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, समपुरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँबाट ६५ प्रतिशत खर्च भई ६ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ९३५ प्रतिशत० बचत हुने र सो रकम चालु आर्थिक वर्षको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान यथार्थ नै रहेको बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गतआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६३.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गतवर्ष प्रदेशको १० अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । तर बचत भएको रकम मध्ये केही संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको बजेट घट्न गएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँडको रकम समेत घट्न सक्ने अनुमानका आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।