धनगढी, ८ पुस : सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५६ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुँदा यसको सदूपयोग गर्ने नीति बनाएर अगाडि बढ्न सङ्घीय सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित वृद्धि विषयमा बहुसरोकारवाला सम्बाद (नीति सम्बाद) कार्यक्रममा उनले यहाँको प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् तया प्रयोग गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर लैजान प्रदेश मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ’ उनले भने ।
‘‘वन र उद्योग दुबै मैले सम्हालेको मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले वनमा आधारित उद्योगहरु, अन्य उद्योगहरु स्थापना गर्ने विषयमा वन क्षेत्रको उपयोगको विषयमा मैले एक आपसमा समस्या उत्पन्न नहुने गरेर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छौं ।, उनले भने, ‘उद्योगहरुलाई वन तथा वातावरण संरक्षणसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउने गरी कार्यक्रमहरु हामीले ल्याउन खोजेका छौं । तर सङ्घीय वन ऐन र उद्योग ऐन एक आपसमा बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’
मन्त्री चौधरीले प्रदेशमा एउटा कच्चा उद्योग सञ्चालन छ । त्यसका लागि खयर आवश्यक पर्दछ । तर खयर पर्याप्त नुहँदा यो उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्ता उद्योगलाई जोगाउनका लागि कानुनी जटिलताका हटाएर सङ्घीय मन्त्रालयले खयर सङ्कलनको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यो प्रदेशमा शुक्लाफँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, साइपाल संरक्षण क्षेत्र, अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र भए पनि यहाँ पर्यटक ल्याउन नसकिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सोही कार्यक्रममा प्रदेशका पूर्वमन्त्री नरेश शाहीले प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने विषयमा हामी प्रदेश सभा सदस्यहरुले विशेष ध्यानु आवश्यक रहेको औंल्याए ।
प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले यो छलफलले प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामी सरोकारवालाहरुलाई झकझकाउने काम गरेको बताउँदै यसमा अझ प्राकृतिक स्रोतका धेरै आयामहरुमध्ये खास कुनै विषयलाई समेटेर छलफल अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले धनगढीका पुराना नालाहरु सबै मासिएको भन्दै ती नालाहरुमा पानी बग्ने वातावरण नबन्दा यहाँ जमिनमुनिको पानीको स्रोत घट्दै गएको जानकारी दिए । त्यसैले पानीको स्रोत बढाउनका लागि नालाहरुलाई खुल्ला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश जडिबुटीका लागि राम्रो हावापानी भएको प्रदेश भएकाले जडिबुटीलाई विदेश निर्यात गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सभा सदस्य जानकीदेवी कुँवरले हरित वृत्ति र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण गर्ने विषयमा सहयोग पुगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । डा. ताराप्रसाद जोशीले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसँगै हरित वृत्तिका लागि यहाँको माटो संरक्षण गर्ने ऐन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने देखिएको बताए । स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. जोशीले यहाँको माटो संरक्षण गर्ने काम हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यसैगरी यो प्रदेशमा माटो संरक्षण गर्नेका लागि विषादी नियन्त्रण गर्ने नीति पनि ल्याउनुआवश्यक छ । यसैगरी स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धन गर्ने गरी कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
दिनानुदिन पानीका स्रोतहरु सुकिरहेका छन् । यहाँका पानीका स्रोतको संरक्षणका लागि पानीका मूल संरक्षण गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने पनि उनले बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाले धनगढीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यस्तो फोहोर बिक्रीबाट अघिल्लो वर्ष २१ लाख रुपियाँ आम्दानी भएको जानकारी दिइन । त्यसबाट १०२ जनाले रोजगारी पनि पाएको पनि उनले बताए ।
जोरायल गाउँपालिका, डोटीका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले आफ्नो पालिकामा वन डडेलो नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने देखिएका बताउदै वन विस्तारै नासिँदै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । आलिताल गाउँपालिका, डडेल्धुराका उपाध्यक्ष मैनाकुमारी रावलले आफ्नो पालिकाले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसँगै हरित वृत्तिका लागि विशेष ध्यान दिएको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
