अत्तरिया : सामुदायिक वनको सहिरुपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको सम्बद्ध निकायले बताएका छन् । सरकारको वन नीतिले गर्दा नै जंगलमा करोर्डौको काठ कुहिरहेको धनगढीमा भएको कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । विकास सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार कैलाली (एफएमडिसि) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वनसंग सरोकार राख्ने निकायले यस्तो जोड दिएका हुन् । ‘स्थानीयहरुको सक्रियतामा सामुदायिक वनको क्षेत्र फैलिदैँ गएको छ’ कञ्चनपुर पुर्नवासको अमर गोकुल सामुदायिक वनका अध्यक्ष मानबहादुर थापा भन्छन् । ‘पहिलेको तुलनामा अहिले वनको क्षेत्रफल बढेका छन् । जंगल जनावर पनि बढेका छन् । त्यसले गर्दा बस्तीतिर जंगली जनावरहरु आएर आक्रमण गर्ने गरेका छन् ।’ स्थानीयहरुले लगाएको बाली समेत नजोगिएपछि स्थानीयहरु आक्रोसित हुने गरेको उनले सुनाए । करिडोरसंग जोडिएको हुँदा जंगल जनावरबाट सबै भन्दा बढी पीडित भएको उनले बताए । वन तस्करले गर्दा जंगल जोगाउन चुनौती रहेको उनले औल्याए । ‘पुर्नवास कैलाली र भारतसंग जोडिएको क्षेत्र हो’, उनले भने ‘त्यसले गर्दा तस्करको सबै भन्दा बढी जोखिम रहेको छ ।’
सामुदायिक वनले नियमित रुपमा वन व्यवस्थावन गर्न वाट वन्चित रहेका छन । सरकारको नीतिले गर्दा नै वञ्चित भएको कञ्चनपुर पुर्ववास अमरकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम बानियाँले बताए । ‘वन नीतिले गर्दा कटान आदेश नै धेरै लामो समयको ग्यापमा प्राप्त हुन्छ’, उनले भने । ‘त्यसले गर्दा पुनरउत्पादन नै त्यति हुन सकेको छैन् ।’ बाढी पीडित र आरक्षण पीडितका नाममा वन अतिक्रमण हुने गरेको वन संरक्षणमा जुटेका अधिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा जैविक विविधतामा पनि असर परेको सिद्ध सामुदायिक वनका अध्यक्ष फुलाराम चौधरीले बताए । ‘अहिले वनका तीन तहका कानुन छन्’, उनले भने । ‘यसले गर्दा सामुदायिक अझ बढी मारमा परेका छन् ।’ वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा नै नयाँ विरुवा उत्पादनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव रहेको छ ।
वनको दिगो व्यवस्थापन नै यहाँको निम्ती उच्चतम सिद्धान्त भएको सामुदायिक वनहरुको माग रहेको छ । निकुञ्ज आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रः देश संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
सामुदायिक वनको संरक्षण नागरिकहरुले गर्ने तर मेहनतको फल लिने बेला सरकारले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित पार्ने खालका नियम हुँदा समस्या भएको कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ मा रहेको सुनदेवी सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष हवल्दार चौधरीले बताए । कार्यक्रमका सहभागिले वैज्ञानिक वन ठीकै रहेको तर, हचुवाको भरमा राज्यले खारेज गरेको वन अधिकारकर्मी यादव भण्डारीले बताए । ‘कुनै विकल्प विना वैज्ञानिक वन खारेज ग¥यो ।’, उनले भने । ‘त्यसले गर्दा वनको व्यवस्थापन नै हुन सकेको छैन् ।’ उनले वनको संस्थागत विकास पनि आवश्यक रहेको जोड दिए । एकीकृत बस्ती नहुँदा पनि जंगल जोगाउन चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले नागरिहरुलाई वन जोगाउन अधिकार मात्र दियो । तर, उपभोग गर्न अधिकार दिन नसकेको फेकोफोन सुदूरपश्चिमका सचिव दण्डीराज सुवेदीले बताए । । ‘वनलाई हुर्काउन र संरक्षण गर्न उपभोक्तालाई त्यति सजिलो थिएन, तै पनि आफैंले जन्माएका सन्तान झैं ठानेर बिरूवा हुर्काएर वन ठूलो बनाइयो तर अहिले उपभोग गर्ने बेला राज्यले हामी उपभोक्ताको अधिकारलाई कुल्चेर कुण्ठित पार्ने काम गरेको छ’, उनले भने ।
आफैंले बिरूवा रोपी हुर्काएर ठूलो बनाएको रूख आवश्यक परेका बेला उपभोग गर्न नपाउने गरी राज्यले ल्याएको ऐन, नियमावली उपभोक्ताको हितविपरीत सुवेदीको भनाई रहेको छ । उनका अनुसार वनमा साल प्रजातिका रूख प्रशस्तै भए पनि कटानी गर्न पाइँदैन, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संघीय सरकारले खारेज गरिसकेको १५ प्रतिशत संघीय वन पैदावार शुल्कसमेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारी सञ्चित कोषमा तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामुदायिक वनमा संघीय सरकारले आय कर तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाउँदै आएको अवस्था छ ।
वनका माध्यमबाट जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम र पर्यापर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक विकासलगायत कार्य गरी दीगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवम् अनुकूलनमा समेत सघाउ पुगेको अधिकारकर्मीहरुको जोड रहेको छ । सामुदायिक वन संरक्षण भएको छ तर, यसबाट उपभोक्ताले आफ्नो भनेको समयमा उपभोग पाउन नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले बताए । उनले वनका कानुनका बारेमा संरक्षणमा लागि परेका व्यक्तिहरु नै अनविज्ञ रहेको बताए । कार्यक्रममा कुनै प्रमाण विना नै फैलाएको हल्लाले गर्दा तत्कालिन अवस्थामा राज्यले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । उनले आफुले उपभोक्तालाई मार हुने गरी कुनै पनि काम नगरेको बताए । ‘वन संक्षण भएको छ’, उनले भने । ‘तर, उपभोक्ताले भनेको समयमा उपभोग गर्न पाएको छैन् ।’ उनले अनुगमन समेत भईरहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा वन अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीरुहेको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहकार्य तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) ले गरेको हो ।