अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था ल्याएपछि सुरु भएको विद्यार्थीहरूको आन्दोलन आज सातौँ दिनमा पनि जारी छ । विधेयकको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले उक्त विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई सीमित गर्ने र नयाँ उम्मेदवारहरूका लागि अन्याय हुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसबिच करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिइरहेका छन् । विधेयक हाल प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सबै पक्षसँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, विद्यार्थीहरू विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ मा स्थानीय तहका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।