काठमाडौं : सुदूरपश्चिमसहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले काठमाडौंमा पनि सुविधा लिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित सरकारी आवास र अन्य सुविधा खारेज गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखका लागि प्रतिमहिना करिब तीन लाख र मुख्यमन्त्रीका लागि झण्डै चार लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता भुसालले प्रदेशका पदाधिकारीलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संविधानतः प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त बनाउने उद्देश्य राखिए पनि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू संघीय राजधानीमै बस्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा आवास निर्माण गरिएको छ।
यस रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कहिले सुनुवाइ गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। यदि अदालतले सुविधा कटौती गर्ने आदेश दियो भने प्रदेश सरकार सञ्चालनको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।